कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि, इन्हें मिलेगा लाभ

इसके एक बार फिर से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया।

high court government employees

त्रिवेंद्रम, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) को एक बार फिर से बड़ी राहत दी गई है। उनके Retirement आयु सीमा वृद्धि (Retirement age) की घोषणा की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि घोषणा केंद्र सरकार (modi government) द्वारा की गई है। केंद्र सरकार बार-बार कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। बावजूद इसके एक बार फिर से (C-Apt) के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया। 2 वर्ष की सेवा देने के बाद ही अब (सी एपीटी) के कर्मचारी रिटायर होंगे।

यहां तक ​​कि सरकार यह दोहराती रहती है कि उसका सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत आयु बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, सरकार ने सेंटर फॉर एडवांस्ड प्रिंटिंग एंड ट्रेनिंग (C-Apt) के कर्मचारियों की पेंशन आयु मौजूदा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है।

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इस संबंध में आदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 31 मई को जारी किया गया था। साथ ही सी-एपीटी के 30 कर्मचारी जो इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले थे, उन्हें दो साल की अतिरिक्त सेवा के साथ लाभ मिलेगा। इस साल 30 मार्च को हुई सी-एपीटी की कार्यकारी समिति की बैठक में अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के मामले पर चर्चा हुई थी। हालाँकि, चूंकि मामला सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक नीतिगत निर्णय है।

ज्ञात हो कि इस फैसले के आधार पर सी-एपीटी के प्रबंध निदेशक ने 21 अप्रैल को सरकार को पत्र लिखा था। वहीँ केंद्र सरकार (Modi government) ने C-Apt के प्रबंध निदेशक के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement Age) 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। ज्ञात हुआ है कि वित्त विभाग (Finance Department) संगठन के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के पक्ष में नहीं था।

जानकारी के लिए बता दें कि C-Apt राज्य सरकार के अधीन एक autonomous body है।जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर, एनिमेशन और मल्टीमीडिया, ऑफिस ऑटोमेशन, प्रिंटिंग और रिप्रोग्राफी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और उनके लिए प्रिंटिंग और रिप्रोग्राफिक कार्य करना है। सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि। C-APT को एक शासी निकाय और एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव (Higher Education) शामिल होते हैं।