भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में महंगाई भत्ता (dearness allowance) और वेतन वृद्धि (increment) का लाभ अब तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। इसके बाद प्रदेश कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। कर्मचारी आंदोलन की रणनीति तैयार करने में लगे हैं। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamalnath) ने शिवराज सरकार (shivraj government) पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर निशाना साधा है। दरअसल कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार (mp government) के कर्मचारियों के वेतन में प्रतिवर्ष 3 फीसद की दर से वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है।
बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ना तो पिछले वर्ष और ना ही इस वर्ष कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) से सरकारी कर्मचारियों के उत्पीड़न बंद करने की मांग की है। इससे पहले कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी द्वारा कहा गया था कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2020 और जुलाई 2021 में जो वेतन वृद्धि मिलना था। उन्हें शिवराज सरकार द्वारा 1 की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि महंगाई की बेतहाशा वृद्धि हुई है।
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इधर मध्य प्रदेश से कर्मचारी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर करते हुए चेतावनी दी गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी समेत अन्य संगठन द्वारा विरोध जताया जा चुका है। बीते साल कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलता था लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा उक्त लाभ देने से मना कर दिया गया था। इस साल भी राज्य शासन की तरफ से कर्मचारियों को लाभ देने की बात पर शासनतौर पर कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
वहीं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और वाहन भत्ता भी नहीं मिल रहा है जबकि केंद्र के कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा रहा है। राज्य के कर्मचारियों का इस मामले में कहना है कि जो लाभ दिया जा रहा है। लाभ बढ़ी हुई महंगाई के दौर में काफी नहीं है। इसके अलावा 2018 के बाद से कर्मचारियों की छोटी-छोटी मांगों का निराकरण नहीं हो पाया है। जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग में असंतोष के भाव है।
बता दें कि 1 जुलाई को सरकार को अधिकारी कर्मचारियों को वार्षिक वृत्ति का लाभ देना था। इसके लिए चर्चा थी कि सरकार द्वारा वित्त विभाग मसौदा तैयार किया जा रहा है। जिसके मुहर लगते ही आदेश जारी हो जाएंगे। वही आदेश जारी होते ही कर्मचारियों को इंक्रीमेंट उनके जीपीएफ अकाउंट में डाला जाए यह नगद भुगतान किया जाए। इस बात पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है।
