इसके अलावा कलेक्टर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शशि परस्ते, महेश पटेल दिनेश बेंगा, विशाली राम, श्याम सुंदर विश्वकर्मा को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं। इतना ही नहीं शासकीय अनुदान प्राप्त तिलक उच्चतर माध्यमिक स्कूल कटनी के व्याख्याता लोकमत सिंह के निलंबन का प्रस्ताव संभाग आयुक्त जबलपुर को भेजा गया है। जिला पंचायत के सीईओ जगदीश चंद्र भूमि के मुताबिक सभी निलंबित कर्मियों को निर्वाहन भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
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इसी बीच एक अन्य कार्रवाई अनूपपुर जिले में की गई है। जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 8 जुलाई को होने वाले मतदान के 1 दिन पहले 7 जुलाई को ग्राम बसखला के 25% मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं होने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में लापरवाह प्राधिकृत अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम बस खला के स्थानीय निवासियों ने 29 जून को 25% मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने की शिकायत की थी। जिसके बाद पंचायत सचिव पर यह कार्रवाई की गई है।
बुधवार को नगर निगम चुनाव के मतदान में इन्दौर शहर से तकरीबन 60000 लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने और उन्हें मताधिकार का उपयोग नहीं मिलने पर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इस मामले में डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस गुरुवार को जारी किया गया। अधिवक्ता ने लोकेश अवस्थी नामक व्यक्ति की तरफ से यह नोटिस जारी किया। जिसमें मांग की गई है कि वंचित मतदाताओं के लिए मतगणना के पहले जिला निर्वाचन कार्यालय को नाम शामिल करने की व्यवस्था की जाए।
इधर सभी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में स्कूल बसों का संचालन भी शुरू हो गया। परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए छिन्दवाडा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशा चौहान स्कूल बसों के निरीक्षण किया और सभी स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर दिया। जिसमें 18 जुलाई तक सभी वाहनों के फिटनेस और दस्तावेज दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। वहीं तय तारीख के बाद स्कूल बसों की जांच की जाएगी।
