मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत, विभाग ने जारी किया ये आदेश

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह आदेश 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों (MP Government Employees) के लिए राहत भरी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग (MP General Administration Department) ने शासकीय कार्यालयों से संबंधित एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अब सभी सरकारी दफ्तर 31 मार्च 2022 तक सप्ताह में 5 दिन तक खुलेंगे। पहले यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2021 तक थी, जिसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

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जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों (MP Government Office Open News) के कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गये थे। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह आदेश 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा।सामान्य प्रशासन विभाग ने आज शुक्रवार को जारी किए संशोधित आदेश में कहा है कि मार्च 2022 तक सभी सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 5 दिन काम होगा।

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इसके पहले जुलाई में जारी आदेश में कहा गया था कि राज्य शासन द्वारा संकट के चलते रोकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक रखने का आदेश अब 31 अक्टूबर, 2021 तक प्रभावशील रहेगा। पूर्व में यह आदेश 31 जुलाई, 2021 तक के लिये लागू किया गया था।इसे एक बार फिर 5 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

कर्मचारियों ने किया स्वागत

मध्यप्रदेश शासन (MP Government) द्वारा 5 दिन का सप्ताह 30 मार्च 2022 तक लागू रहेगा इसका स्वागत करते हुए  मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ भोपाल के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि 5 दिन का सप्ताह लागू रखा जाए ऐसा होने से पर्यावरण की रक्षा सड़कों पर यातायात कम होगा कार्य क्षमता बढ़ेगी बिजली पानी के रूप में खर्च होने वाला करोड़ों रुपया सरकार का बचेगा, कई राज्यों में 5 दिन का सप्ताह पहले से ही लागू है।

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इसके अलावा विभाग ने एक ओर आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र दिवस समारोह 24 अक्टूबर, 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन राजधानी के सभी सरकारी भवनों में जहाँ राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है उनमें राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज भी फहराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज राजभवन, विधानसभा भवन एंव उच्च न्यायालय के भवनों पर नहीं फहराया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज उपलब्ध होगा वहाँ राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर फहराया जाएगा।

 

 

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