भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने मध्य प्रदेश पुलिस (MP Police) को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई में मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय (Home ministry) को आदेश दिया है कि 2017-18 में आरक्षक पद पर भर्ती के लिए आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को उनकी पसंद की पोस्टिंग (posting) दी जाए।
दरअसल याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ऑरेंज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 20 अप्रैल 2018 को एक आदेश दिया गया था। जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि उम्मीदवारों को किसी भी तरह की राहत न दी जाए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार कुर्मी की ओर से वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने अपना पक्ष रखा।
