भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) सरकार (shivraj government) के लिए नीति में परिवर्तन करने वाली है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि नए उद्यमियों (new entrepreneurs) को अधिक अवसर देने के लिए सरकार उद्योग नीति (industry policy) में बड़ा बदलाव करेगी।
भोपाल में आज दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स (chambers of commerce) और इंडस्ट्री की नेशनल काउंसिल मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने कहा कि देश में SC-ST उद्यमी का विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति के भाइयों और परिवारों का हर तरह से विकास सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चौहान ने कहा कि प्रदेश में असीम संभावनाएँ हैं। खनिज, वन संपदा, कृषि उत्पादन,पर्यटन के क्षेत्र में उद्यमिता की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान हैं।
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वहीं सरकार का टारगेट है कि उद्योग नीति में बदलाव कर नीचे तबके के आखिरी इंसान को भी उनका हक दिया जाए। साथ ही सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने कहा कि ऐसे बैठकर योजना बनाने की जरूरत है और धरातल पर उतर कर, ऐसी योजना को व्यवहारिक बनाकर युवाओं को अवसर देने होंगे।
मामले में MSME मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा का कहना है कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ देने और आगे लाने का प्रयास होना चाहिए। मंत्री सकलेचा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वहीं अब उन्हें नौकरी और अवसर प्रदान करने के लिए जल्द नियम में बदलाव किए जाएंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री @opsakhlecha ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में उद्यमिता पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। हमारा उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को जिला स्तर पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 24, 2021
