मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 27 मई को जारी लिस्ट के मुताबिक उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 29 अप्रैल और 1 सितंबर 2021 को दिए गए आदेश के मामले में नियम पालन किया गया है। आदेश का परिपालन करते हुए सहायक प्राध्यापक ऑनलाइन परीक्षा 2017 आयोजित की गई थी। वर्ष 2019 तालिका में उल्लेखित 4 विषय के पुनरीक्षित चयन परिणाम की घोषणा की गई है।
जारी आदेश में कहा गया कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 29 अप्रैल 2020-1 सितंबर 2021 के उच्च शिक्षा विभाग के ईमेल पर 5 मई 2022 के साथ संलग्न पत्र तैयार किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित निर्णय एक सितंबर 2021 में दिव्यांगजनों के पदों की संख्या को पुनरीक्षित कर उसे 384 किया गया है। इतना ही नहीं जारी आदेश में कहा गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पदों का पुनरीक्षण किए जाने के बाद विभाग के ईमेल पर 5 मई 2022 के साथ संलग्न पत्र को विषयवार दिव्यांगजन आरक्षण की नवीन स्थिति के साथ संशोधित किया गया।
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वहीं पुनरीक्षित पद के विवरण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। साथ ही पुनरीक्षित चयन सूची शीघ्र जारी किए जाने का भी अनुरोध किया गया है। वही आयोग द्वारा 18 जुलाई 2017 और 24 मई 2022 को जारी शुद्धि पत्र के माध्यम से पुनरीक्षित पदों का विवरण जारी किया गया। जिसके अनुसार आयोग द्वारा संशोधित पुनरीक्षित चयन सूची जारी किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
सूचि जारी करते हुए कहा गया कि न्यायालय के निर्णय के परिपालन करते हुए 4 विषय के दिव्यांग श्रेणी के पदों में वृद्धि हुई है। वही पर्याप्त संख्या में संबंधित दिव्यांगता, मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग छात्र उपलब्ध नहीं होने और दिव्यांग छात्र निरंक होने के कारण दिव्यांग श्रेणी में पदों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। जिन पदों को पूर्ति नहीं की जा सकती है, उसमे सहायक प्राध्यापकस्तरीय विज्ञान के लिए दिव्यांग श्रेणी के अस्थि बाधित के 3, श्रवण बाधित के 4, दृष्टिबाधित 4 पर पुनरीक्षित किए गए हैं। जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकी है।
वहीं सहायक प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान के लिए दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत अस्थि बाधित दिव्यांग के एक पद पुनरीक्षित किए गए हैं। वहीं सहायक प्राध्यापक भूगर्भ शास्त्र के लिए दिव्यांग के अस्थि बाधित 1, श्रवण बाधित एक और दृष्टि बाधित एक पद पुनरीक्षित किए गए है। जिस के पदों पर पूरे लक्षित पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी है। वहीं सहायक प्राध्यापक सांख्यिकी के लिए भी दिव्यांग हेतु एक पद पुनरक्षित किए गए हैं। जिसकी पूर्ति नहीं हो सकी है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं के संबंध में पारित निर्णय के परिपेक्ष पर विषयों का पुनरीक्षण कर लिया गया। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वहीं शासन के निर्देश के बाद दिव्यांग श्रेणी के आरक्षित पद यदि रह जाते तो ऐसी स्थिति में रिक्त पदों की संख्या के पद शासन निर्देश के पालन के बाद अनारक्षित वर्ग के विज्ञापनों को रोके जाने का प्रावधान है। लेकिन विषय में अनारक्षित वर्ग के पद शून्य है। जिसके कारण पुनरक्षित चयन सूची को यथावत रखा गया है।
List
https://mppsc.mp.gov.in/uploads/files/AP_2017_Vigyapti_dated_27_05_2022.pdf
