भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP school) में शिक्षा को लेकर शिवराज सरकार (Shivraj Government) सख्त हो गई है। जिसके बाद लापरवाही सहित कई अन्य नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही करते हुए उनकी मान्यताओं को रद्द किया गया है। ऐसे में अभी स्कूल एसोसिएशन (school association) द्वारा मान्यता रद्द (Recognition canceled) करते हुए स्कूलों पर समाधान सोचने की बात कही गई है इसके अलावा RTE प्रतिपूर्ति सहित अन्य मुद्दों के समाधान की मांग की गई है।
एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, इंदौर ने शुक्रवार को इंदौर में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात कर मान्यता, आरटीई प्रतिपूर्ति समेत अन्य मुद्दों के समाधान की मांग की है। स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया समन्वयक अभिषेक शिंदे और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोपाल सोनी ने कहा कि हमने मान्यता की मांग दोहराई है।
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एसोसिएशन की शिकायत के बाद कि पिछले साल बहुत ही मामूली मुद्दों के लिए 450 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। इंदर परमार ने घोषणा की थी कि स्कूल मान्यता प्रक्रिया को और अधिक केंद्रीकृत किया जाएगा। मान्यता रद्द करने की शक्ति जिला शिक्षा कार्यालयों से वापस ले ली गई थी। परमार ने एसोसिएशन के सदस्यों को आगे बताया कि इस बारे में कार्यालय से आवश्यक आदेश भेज दिए गए हैं।
एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग की उन स्कूलों के लिए RTE Portal फिर से खोला जाना चाहिए, जो 2016 – 17 से 2019 – 20 तक RTE शुल्क की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को लॉक नहीं कर सके। इसके अलावा, उन्होंने मांग की कि 2020-21 के लिए RTE शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए।
