MP Flood: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन 12 मंत्रियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण जान-माल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्राथमिकता से दी जायेगी।

सीएम शिवराज सिंह चौहान

भोपाल,डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP Flood) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  ने अपने 12 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।खास बात ये है कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) समर्थक भी शामिल है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन करने शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने टास्क फोर्स बनाई है।इस राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में 12 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो पुनर्वास के प्रभावी प्रबंधन, क्षतिग्रस्त संपत्तियों का पुनर्निर्माण आम नागरिकों के नुकसान का आंकलन करेगी।

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दरअसल, राज्य शासन ने बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के प्रभावी प्रबंधन, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं आम नागरिकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का आंकलन व पुनर्वास की समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में 12 मंत्री शामिल किये गये हैं।

इसमें शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, PWD, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, लोक संयंत्राकी, विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभागाों के मंत्रियों को शामिल किया गया है ।इसमें प्रमुख सचिव और एसीएस की एक कमेटी भी शामिल होगी। केन्द्र सरकार को अभी एक रिपोर्ट प्रारंभिक सर्वे के बाद भेजी जा रही है। इसके पश्चात बाढ़ से हुई क्षति का विस्तृत प्रतिवेदन भी भेजा जाएगा। बता दे कि बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रमुख रूप से शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, गवालियर, भिंड, मुरैना जिले शामिल हैं।

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव शामिल किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह टास्क फोर्स के संयोजक होंगे।

शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा था कि प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ से काफी क्षति हुई है। राहत के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता के लिए राहत कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न विभाग शामिल कर टास्क फोर्स बनेगा। टास्क फोर्स में विभागों के मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव शामिल रहेंगे। टास्क फोर्स में नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, राजस्व, कृषि और पशुपालन विभाग शामिल रहेंगे।

राहत पैकेज घोषित

सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण जान-माल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्राथमिकता से दी जायेगी। अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ बनाई जायेंगी। बाढ़ प्रभावित परिवार को 50 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा।बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज घोषित कर पूरी मदद की जायेगी।

सहायता में कोई कमी नही रहेगी

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी आश्वस्त किया है कि सहायता देने में कोई कमी नहीं रहेगी। जिनके मकान नष्ट हो गये हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Housing Scheme) में राशि दी जायेगी। इसके लिए मनरेगा से कन्वर्जेंस भी किया जायेगा। प्रति आवास इकाई के लिए एक लाख 20 हजार रूपये की व्यवस्था होगी। फिलहाल 6 हजार रूपये की एकमुश्त राशि देकर ऐसे नागरिकों को अन्यत्र किराये का मकान लेने या क्षतिग्रस्त मकान को रहने लायक बनाने के लिए सहायता दी जायेगी। जिन परिवारों के किसी सदस्य की असमय मृत्यु हुई है, ऐसे प्रकरण में 4 लाख रूपये की सहायता परिवार को प्राप्त होगी। खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिये जा रहे हैं।

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