भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कर्मचारियों के समान 28 फीसदी महंगाई भत्ते (7th pay commission) की मांग जोर पकड़ने लगी है। देरी के चलते राज्य के कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शन-धरने और चेतावनी के बाद आज शनिवार को मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा (MP Government Employee) प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई है, जिसमें बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी।दावा किया जा रहा है कि इसमें प्रदेशभर के 50 से ज्यादा संगठन हिस्सा ले सकते है, वही दूसरी तरफ शिवराज सरकार (Shivraj Government) कर्मचारियों के डीए में बढोत्तरी की तैयारियों में जुटी है।
प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों ने डीए और प्रमोशन के मुद्दे पर मप्र सरकार (MP Government) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने आज 18 सितंबर को फिर प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें 50 से ज्यादा सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा।इससे पहले 8 सितंबर को भी मीटिंग रखी गई थी। जिसमें कई प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए थे। इसके बाद मीटिंग 18 सितंबर को रखने का निर्णय लिया गया था।आज होने वाली बैठक में डीए (DA Hike) और पदोन्नति की मांग को लेकर चर्चा की जाएगी।
दरअसल, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) का 28 फीसदी डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है और दिवासी से पहले 3 प्रतिशत और बढ़ाने की तैयारी में है। केंद्र के इस फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में डीए की मांग उठने लगी है, कई राज्यों ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर अबतक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, हालांकि कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार कर्मचारियों के 5 प्रतिशत बढोत्तरी की तैयारियों में जुटी है, इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव को CMO कार्यालय भी भेज दिया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री भी उठा चुके है मांग
हाल ही में पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamal Nath) ने भी शिवराज सरकार से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तरह ही महंगाई भत्ता और राहत देने की मांग की थी। इसके साथ ही कहा कि बकाया भुगतान और एरियर की राशि भी जल्द जारी की जाए।कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा था कि मैं सरकार से मांग करता हूं प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों, निगम-मंडल के कर्मियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता तत्काल जारी किया जाए।इसके साथ ही महंगाई भत्ते और वेतनवृद्धि के एरियर की राशि के भुगतान का भी निर्णय लिया जाए।इससे पहले भी कमलनाथ और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह यह मांग उठा चुके है।
ये है प्रमुख मांगे
- 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए।
- प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16% प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।
- अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो।
- गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह मप्र के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए।
