भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सरकारी कर्मचारी (Government Employees)लामबंद हो गए है और लगातार केंद्र के समान 28 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) की मांग कर रहे है।इतना ही नहीं कर्मचारी शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन का सहारा ले रहे है।इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है।
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दरअसल, मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग (Madhya Pradesh Staff Commission) के पूर्व सदस्य वीरेंद्र खोंगल कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकरे एवं महामंत्री सुरेंद्र निगम ने आज मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 28% DA देने का निर्णय लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्र सरकार से 12% महंगाई भत्ता कम पा रहे हैं एक और जीवनोपयोगी वस्तुओं के भावों में लगातार वृद्धि होने से महंगाई लगातार बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग को जीवन यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के DA नहीं देकर लगभग 500 करोड रुपए बचे हैं। पेट्रोल डीजल किराना गृहस्ती का सामान लगातार महंगा हो रहा है प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 12% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार द्वारा 17% दिया जा रहा था 25 महीने से 5% महंगाई भत्ता नहीं देकर लगभग 400 करोड़ रुपए सरकार ने बचा लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी विगत दो वर्षों से वार्षिक इंक्रीमेंट तथा विगत अनेक वर्षों से पदोन्नति से वंचित हैं इस कारण उन्हें प्रतिमाह 10 से 30 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है।
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गौरतलब है कि हाल ही में मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) का महंगाई भत्ता (DA) को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।इसके तहत 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते (DA)का लाभ देश के 48 लाख 34 हजार केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख 26 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। इस फैसले के बाद से ही छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी केंद्र के समान डीए बढ़ाने की मांग उठने लगी है। चुंकी MP में 2 साल से करीब 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया है, ऐसे में कर्मचारियों में भी आक्रोश बढ़ने लगा है।
कमलनाथ-जयवर्धन भी कर चुके है मांग
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(CM Shivraj Singh Chouhan) को पत्र लिखकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तत्काल महंगाई भत्ते व वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अभी भी 12 प्रतिशत ही दिया जा रहा है। यानि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अपेक्षा 16 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। वही कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह (Congress MLA Jaivardhan Singh) ने भी ट्वीट (Tweet) कर DA बढ़ाने की मांग की थी ।
मानसून सत्र से पहले कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा
सुत्रों की मानें तो आगामी चुनावों, कर्मचारियों की बढ़ती नाराजगी और मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए शिवराज सरकार मध्य प्रदेश विधानसभा (MP Legislative Assembly) के मानसून सत्र (Monsoon session 2021) से पहले कर्मचारियों को 2 वेतनवृद्धि की सौगात दे सकती है, इसके लिए मंत्रालय स्तर पर तैयारियां भी जोरों पर है। इससे करीब 80 करोड़ सालाना का अतिरिक्त भार आएगा। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की आय में अच्छी खासी वृद्धि होगी।वही महंगाई भत्ते पर भी फैसला लिया जा सकता है, जिससे 1250 करोड़ रुपये सालाना खर्च करने पड़ेंगे।
