MP के अफसरों-मंत्रियों को बड़ा झटका, शिवराज सरकार उठाने जा रही है यह कदम

नगरीय निकाय (Urban Body Election) और पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को देखते हुए विदेश दौरे पर रोक लगाने की तैयारी में है।

शिवरज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना काल (Corona Crisis) में आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) लगातार खाली खजाने को भरने की कोशिश में जुटी हुई है। कभी योजनाओं को मर्ज कर तो कभी खर्चों पर रोक लगाकर लगातार राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मप्र विधानसभा (MP Assembly) में पेश किए गए बजट 2021-22 (Budget 2021-22) में भी इसकी झलक देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मप्र सरकार  (MP Government) नेताओं और सरकारी अधिकारियों  (Government Officers) के विदेश दौरे पर रोक लगाने की तैयारी में है।

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दरअसल, वर्तमान में प्रदेश पर 2.31 लाख करोड़ का कर्ज (Loan)  है। सत्ता में आने के बाद से ही सरकार योजनाओं और विकास कार्यों के लिए हर महिने 1000 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। बीते11 महीने मे ही शिवराज सरकार  कुल 26 बार 35 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अकेले फरवरी माह में तीन बार खुले मार्केट से 11000 करोड रुपए कर्जा लिया गया है, ऐसे में पहले से ही कर्ज में डूबी सरकार नगरीय निकाय (Urban Body Election) और पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को देखते हुए विदेश दौरे पर रोक लगाने की तैयारी में है। इसके तहत देश के भीतर सफर करने के दौरान हवाई यात्राओं में प्रथम श्रेणी की सुविधा भी नहीं रहेगी।

खास बात ये है कि 2020 में कोरोना(CORONA)  और इंटरनेशनल फ्लाइट्स (International flights)बंद होने के चलते शिवराज सरकार के मंत्री-विधायक और आईएसएस(IAS) अधिकारी तो विदेश दौरे पर नहीं गए लेकिन वर्ष 2019 में पिछली कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) के कई मंत्री-विधायकों और अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया में विदेश यात्राएं जरुर की। लेकिन अब वित्तीय हालात गंभीर होने के चलते यह सख्ती की जा रही है।

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इसके तहत अब अधिकारी किसी कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) की अनुमति के बाद भी अफसर विदेश यात्राएं नहीं जा पाएंगे।अगर किसी अपर सचिव, उप सचिव और अवर सचिव स्तर के अफसरों की विदेश यात्रा पर जाना है तो उसके लिए वित्त विभाग (Finance Department) और वित्त मंत्री (Finance Minister Jagdish Dewda) से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही कोई अफसर सरकारी खर्च पर विदेश जा सकेंगे।