MP News: राज्य शासन का एक और बड़ा फैसला, विभाग ने जारी किए आदेश

इस अवसर पर राज्य व जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।

मप्र शासन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (MP Shivraj Governmet) ने दिवाली से पहले एक और बड़ा फैसला किया है इसके तहत मप्र शासन (MP Government) द्वारा मध्यप्रदेश में स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 को “आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश” के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर राज्य व जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।

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दरअसल, राज्य शासन ने फैसला किया है कि मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 (Madhya Pradesh foundation day 1 November 2021) को “आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश” के रूप में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय आयोजन लाल परेड ग्राउंड पर 1 नवंबर 2021 को शाम 6:30 बजे से किया जाएगा। समारोह में “आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए जन-भागीदारी अभियान” की थीम पर 45 से 50 मिनट की अवधि की नृत्य-नाटक को ध्वनि प्रकाश माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। कोरियोग्राफी प्रस्तुति के बाद गीत-संगीत के कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी।

खास बातत ये है कि चुनावी आचार संहिता को देखते हुए उप निर्वाचन वाले जिलों को छोड़कर सभी जिला मुख्यालयों पर समारोह आयोजित किए जाएगे। इनें मुख्य रूप से “आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए जन-भागीदारी अभियान” पर केंद्रित गायन, वादन, नृत्य, वाद-विवाद प्रतियोगिता, मैराथन दौड़, रैली, प्रभात फेरी आदि कार्यक्रम होंगे। जिला मुख्यालय स्थित प्रमुख शासकीय भवनों और ऐतिहासिक इमारतों पर 1 नवंबर की रात्रि को प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

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स्थापना दिवस कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों, समाजसेवियों, धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालय एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों एवं शहीद सैनिकों के परिवारों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी कार्यक्रमों में गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों, संभागीय आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं।

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