भोपाल। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद पंद्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र 7 जनवरी से शुरू होगा। विधायकों को मर्यादा में रहने के लिए सरकार इस बार कुछ सख्त कदम उठाने वाली है। राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार अगर विधानसभा कार्यवाही में विधायकों ने बाधा डाली तो उनको मिलने वाले भत्ते पर रोक लगादी जाएगी। इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ को संसदीय विभाग की ओर से एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही इस संबंध में एक बिल भी विधानसभा में पेश किया जाएगा।
कांग्रेस ने इसका जिक्र अपने ‘वचन पत्र’ में भी किया था। अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो वह विधानसभा कार्यवाही में बाधा डालने वाले विधायकों का भत्ता रोकने के लिए एक बिल लेकर आएगी। अपने वचन को पूरा करने के लिए कांग्रेस एक विधेयक विधानसभा में लेकर आएगी। जिससे विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जा सके। वर्तमान में विधानसभा कार्यवाही के दौरान विधायकों को प्रतिदिन 1500 रुपय का भत्ता दिया जाता है।
