NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु रेलवे से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीक सिंह राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रजन्ना, महाराष्ट्र से वितेश खांडेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल होंगे । सामाजिक न्याय परिसर उज्जैन में आयोजित होने वाले वरिष्ठता /पेंशन महाकुंभ में प्रदेश के कोने कोने से लगभग एन पी एस प्राप्त 25 हजार शिक्षक अधिकारी कर्मचारी शामिल होकर इसे निर्णायक बनाएंगे। प्रांताध्यक्ष परमानन्द डेहरिया ने मध्यप्रदेश शासन से मांग की है कि कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि का लाभ क्रमोन्नति पदोन्नति और ग्रेच्युटी में भी दिया जाए। नेशनल पेंशन स्कीम में अब तक जमा राशि को राज्यों सरकारों को वापस कर इस राशि से कर्मचारियों के जीपीएफ फंड का निर्माण किया जाए।
दऱअसल, मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आता है जिनको सेवानिवृत्ति के बाद बहुत कम राशि पेंशन के नाम पर प्राप्त हो रही है जिसको लेकर प्रदेश का कर्मचारी आक्रोशित हैं और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियमों के अनुसार पेंशन बहाली के लिए लामबंद हो चुका है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नेशनल मुवमेंट फाॅर ओल्ड पेंशन स्कीम (एन एम ओ पी एस इंडिया) संघर्षरत है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और मध्यप्रदेश के प्रांताध्यक्ष परमानन्द डेहरिया ने प्रदेश में कार्यरत समस्त राज्य शासन और केन्द्रीय कर्मचारियों से आव्हान किया है कि वरिष्ठता पेंशन महाकुंभ उज्जैन में सहभागिता निभाएं।
अविलंब पुरानी पेंशन बहाल की जाए
राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों से आव्हान करते हुए कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में कर्मचारियों को शामिल करते समय झुठे सपने दिखाए गये थे। जब कर्मचारी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हो रहा है तो हकीकत सामने आ रही है। कर्मचारियों को दिखाए गये सपने चकनाचूर हो गए है। सेवानिवृत्त पश्चात पेंशन के नाम पर अत्यधिक कम राशि 500, 800, 1500 प्राप्त हो रही है। जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी का जीवन यापन संभव नहीं। यह पेंशन राशि बुढ़ापे का अपमान करती प्रतीत हो रही है। नेशनल पेंशन स्कीम में पेंशन राशि बहुत कम मिलने से वह सफलता और सम्मान पूर्वक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाता है और अपमान जनक जीवन जीने के लिए बाध्य हो रहा है। अतः केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने कर्मचारी हित में संज्ञान लेकर अविलंब पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए।
NPS के नाम पर कर्मचारियों शोषण को अविलंब बंद करें
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी और शासन का अंश मिलाकर 24% राशि प्रतिमाह शेयर बाजार के हवाले की जा रही है जो उतार चढ़ाव के अधीन है। कर्मचारियों के मेहनत का पैसा शेयर बाजार के माध्यम से उद्योगपतियों की झोली में व्यवसाय हेतु डाला जा रहा है जो घोर आपत्ति जनक है। जिसके बदले कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के उपरांत सम्मान जनक जीवन जीने लायक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। 30-40 साल तक शासन की सेवा करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना राज्य शासन और केन्द्र शासन की नैतिक जिम्मेदारी है लेकिन सरकारें सामाजिक जिम्मेदारियों से भाग रही है और कर्मचारियों का सेवानिवृत्त जीवन नारकीय बना रही है। अतः केन्द्र शासन और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे पूर्व प्रचलित नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन बहाल करे। नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पर कर्मचारियों शोषण को अविलंब बंद किया जाए।
ये है प्रमुख मांग
मीडिया प्रभारी हीरानंद नरवरिया ने बताया की हम अपनी पुरानी पेंशन बहाली और वरिष्ठता की मांग को लेकर महेश्वर जबलपुर और मैहर में भी पेंशन महाकुंभ का आयोजन कर चुके हैं। जब तक हमारी मांग मान नहीं ली जाती तब तक पेंशन महाकुंभ का दौर जारी रहेगा। हम भविष्य में ग्वालियर, इंदौर में भी पेंशन महाकुंभ का आयोजन करेंगे और एक बड़ा सम्मेलन राजधानी भोपाल में भी करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो विपक्ष के पास जाने में भी संकोच नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अन्य राज्यों पेंशन दी है और छिंदवाड़ा की राह भी पकड़ेंगे
उज्जैन आयोजन समिती प्रमुख /वरिष्ट उपाध्यक्ष शेख मोहम्मद हनीफ, महिला मोर्चा प्रांतीय संयोजक सुषमा खेमसरा संभागीय अध्यक्ष कमल देहटीया जिलाध्यक्ष गोकुल नागदियां आदि ने प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को 8 जनवरी 2023 को पेंशन महाकुंभ उज्जैन में शामिल होने की अपील करते हुए बताया कि वरिष्ठता / पेंशन महाकुंभ उज्जैन, एन एम ओ पी एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और प्रदेशाध्यक्ष परमानन्द डेहरिया सहित प्रदेश के एनपीएस धारी अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे ।
