लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केन्द्र की मोदी सरकार ने राज्य की कमलनाथ सरकार को राहत राशि दे दी है।केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए एक हजार करोड़ रुपए की राहत राशि दी है।हालांकि मध्यप्रदेश सरकार ने 6,621 करोड़ का राहत पैकेज मांगा था।मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस राशि के लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है और शेष 5621.28 करोड़ की राशि भी अविलम्ब जारी करने की मांग की है।
दरअसल, अतिवर्षा और बाढ़ की वजह से 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई खरीफ फसलें चौपट हुई हैं। फसलें बर्बाद होने की वजह से किसान नकदी की समस्या का सामना कर रहे हैं। रबी फसलों की बोवनी के लिए राशि की दरकार है। इसके मद्देनजर राहत पैकेज की नियमानुसार मांग की गई थी। प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए कमलनाथ सरकार ने केंद्र से 6621.28 करोड़ रुपए की राहत मांगी थी , लेकिन केंद्र ने अभी सिर्फ 1000 करोड़ रुपए ही दिए हैं।इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शेष 5621.28 करोड़ की राशि भी जल्द जारी करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है, लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे तत्काल शेष राहत राशि जारी करें, जिससे किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। साथ ही जिस तरह से बाढ़ प्रभावित अन्य राज्यों के प्रति उदारता दिखाई गई, वैसे ही मध्यप्रदेश की जनता के साथ दिखाई जाए।प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से प्रभावितों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन भारी नुकसान को देखते हुए केंद्रीय मदद भी जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात करके राहत राशि जल्द देने का अनुरोध भी किया है।
