DA Hike News : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी और पेंशनरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग में अनुमति न देने का फैसला लिया गया है।
ये है कारण
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनरों को इसका लाभ देने के लिए आदेश जारी किए थे। सभी कर्मचारी अधिकारी और पेंशनरों को 1 जुलाई से इसका लाभ भी मिलना था। लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते यह संभव नहीं हो सका।
इसके बाद जब मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़े हुए महंगाई भत्ते के आदेश पर अमल करने हेतु निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी तब आयोग ने अनुमति देने से स्पष्ट मना कर दिया। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी ने इसको लेकर कहा कि यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया जाए। इसका निर्णय चुनाव के बाद भी लिया जा सकता है और इसलिए मतदान के बाद ही इस पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।
कब लिया था सरकार ने निर्णय
आपको बता दे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जुलाई में पारित किया था उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% किया जाना था।
