4.50 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ सकती है 5% महंगाई राहत, बढ़ेगी पेंशन

अब राज्य की शिवराज सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में 5 प्रतिशत की बढोतरी कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है

DA Calculation

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स (MP Pensioners) के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों -अधिकारियों का महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ाने के बाद अब शिवराज सरकार (Shivraj Government) जल्द महंगाई राहत में 5 प्रतिशत (DR Hike) की बढोतरी कर सकती है।अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनर्स को पेंशन में लाभ मिल सकता है।इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार के पास भेजा जा सकता है।ऐसा हुआ तो पेंशनर्स की पेंशन में बड़ा उछाल आएगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार (Chhattisgarh Government) ने पेंशनर्स के DR में पांच प्रतिशत वृद्धि की है,ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के बाद अब राज्य की शिवराज सरकार पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में 5 प्रतिशत की बढोतरी कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, इसमें अक्टूबर से भुगतान किए जाने का जिक्र किया गया है। खबर है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर से पहले इस पर फैसला हो सकता है और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है।

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बता दे कि 2000 से पहले तक मध्य प्रदेश (Madhy Pradesh Government) और छत्तीसगढ़ एक राज्य था, लेकिन अलग होने के बाद पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने के संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच सहमति होना अनिवार्य है। इसका कारण वर्ष 2000 के पहले की महंगाई राहत के भुगतान का भार 74 प्रतिशत मध्य प्रदेश और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ता है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को सौगात मिल चुकी है और अब मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 5 प्रतिशत मंहगाई राहत का इंतजार है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी उठा चुके है मांग

हाल ही में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा (Vivek tankha) ने ट्वीट कर लिखा था कि हमारे 4.5 लाख पेंशनर्स मप्र और 80000 से 1 लाख छत्तीसगढ़ की व्यथा। डीए की गुत्थी ⁦सीएम शिवराज सिंह चौहान और ⁦मुख्यमंत्री भूपेश बघेल⁩ सरकार के बीच 2019 से लम्बित। यह सब 1 नवंबर 2019 के पूर्व रिटायर्ड कर्मचारी है। न्याय की अपेक्षा सरकारों से। ⁦इस ट्वीट को उन्होंने मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और पीआईबी छत्तीसगढ़ को टैग किया था।