भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसानों (Farmers) के लिए खुशखबरी है। देश में जारी किसान आंदोलन (farmer protest) के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके तहत MSP पर किसान निजी केंद्रों पर भी गेहूं (wheat) बेच सकेंगे, इसके लिए निजी क्षेत्र को भी क्रय केंद्र खोलने की अनुमति दी जाएगी।आइटीसी कंपनी सहित कुछ व्यापारी क्रय केंद्र खोलने की तैयारी में हैं।
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दरअसल, अबतक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य विपणन सहकारी संघ (State Civil Supplies Corporation and State Marketing Cooperative Union) द्वारा ही गेहूं की समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी होती आई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के स्थगन की वजह से मंडी अधिनियम पुराने स्वरूप में आ गया है। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) निजी क्षेत्र को भी क्रय केंद्र खोलने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है।इसके तहत व्यापारियों को यदि किसानों से सीधे उपज खरीदना है तो उन्हें क्रय केंद्र खोलने का लाइसेंस (License) लेना होगा।
