भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है| निजी क्षेत्रों में नौकरी के इच्छुक प्रदेश के युवाओं के लिए यह बड़ा फायदेमंद होगा| प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा| सरकार राज्य के लोगों को 70 फीसदी आरक्षण देने के लिए जल्द ही कानून लाने की तैयारी में है| मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सदन में इस सम्बन्ध में जानकारी दी|
विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच सीएम कमलनाथ ने कहा कि निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थाई निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी| उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना में आरक्षण के प्रावधान को रखा गया है| औद्योगिक इकाई के शुरू होने पर इसे लागू किया जाएगा| इसके मुताबिक, कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही देना होगा| सदन में उठे नौकरी में आरक्षण के मुद्दे पर CM कमलनाथ ने जवाब दिया| बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने यह मुद्दा उठाया था|
बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने नियम प्रभावी किया था कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, टैक्स में छूट और अन्य सहायता का लाभ उठाने वाले उद्योगों के लिए 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य होगा| इसके तहत अब शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वो 70 फीसदी रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे| सरकार के इस फैसले को अब कानून में तब्दील किया जाएगा| जिससे स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्याद रोजगार मिल सके|
