MP News: केंद्र के बाद अब मप्र सरकार का बड़ा फैसला, अधिसूचना जारी

इस बार मोहर्रम का पर्व 20 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा, ऐसे में मप्र सरकार ने पहले मुहर्रम पर गुरुवार (19 अगस्त) को अवकाश घोषित किया था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया है

मप्र सरकार

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रक्षाबंधन और मुहर्रम (Muharram 2021) से पहले मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने बड़ा फैसला लिया है। मप्र सरकार ने 20 अगस्त को शासकीय अवकाश घोषित किया है।इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Adminstration) आज मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है।पहले यह तिथि 19 अगस्त 2021 थी, जिसके आदेश को बदलकर अब नया आदेश जारी किया गया है।

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मप्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के अनुरोध पर तथा सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार 20 अगस्त 2021 को मोहर्रम के उपलक्ष्य में सार्वजानिक व सामान्य अवकाश घोषित करने आदेश जारी कर दिए गए हैं।इसके साथ पूर्व घोषित 19 अगस्त, 2021 अवकाश निरस्त किया जाता है।मुस्लिम कैलेंडर के मोहरर्म महीने के दसवीं तिथि को मोहर्रम मनाया जाता है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार 20 अगस्त 2021 को मोहर्रम के उपलक्ष्य में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पूर्व में घोषित 19 अगस्त 2021 के अवकाश को निरस्त किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान से इस संबंध में मुस्लिम समुदाय द्वारा हाल ही में अनुरोध किया गया था कि यह अवकाश 20 अगस्त को किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुरोध स्वीकार करते हुए इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए। मध्यप्रदेश में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश का दिन घोषित (Government Holiday) किया जाता है।

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दरअसल, इस बार मोहर्रम का पर्व 20 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा, ऐसे में मप्र सरकार ने पहले मुहर्रम पर गुरुवार (19 अगस्त) को अवकाश घोषित किया था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया है और अब नया आदेश जारी कर 20 अगस्त को अवकाश रखा गया है।इधर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने भी मोहर्रम पर्व पर 19 अगस्त को शासकीय अवकाश घोषित किया था, लेकिन दो दिन पहले इसे निरस्त कर 20 अगस्त को अवकाश होने का नया आदेश जारी किया।मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार (State Government ने यह फैसला लिया है।