भोपाल। आर्थिक तंगी से जूझ रही प्रदेश की कमलनाथ कमलनाथ सरकार एक बार फिर एक हजार करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। प्रदेश सरकार अभी तक बाजार से 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपए का कर्जा दस साल के लिए लेगी। इस राशि से सभी जरूरी काम पूरे किए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर एक लाख 86 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। सत्ता में आने के बाद से ही नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय स्तिथि रही है| खाली खजाने को लेकर पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया| वहीं विकास कार्यों और चुनावी वादों को पूरा करने सरकार को हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है| अभी तक बाजार से 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज सरकार ले चुकी है|
वित्त विभाग के अनुसार बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते मप्र को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक कर्ज लेने का अधिकार है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य 28 हजार करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है। प्रदेश सरकार अभी तक साढ़े 17 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। तीन माह अभी बाकी हैं। यदि जरूरत पड़ी तो और कर्ज भी लिया जा सकता है।