भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार को होने वाले बड़े नुकसान में एक है अवैध खनन। न सिर्फ सरकार बल्की पर्यावरण को भी इससे लगातार हानी हो रही है। शिवराज की पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी ये बड़ी चुनौती थी। तब शिवराज ने नर्मदा नदी में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बाद में इसे फिर चालू किया गया। अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये मामला उठा है। दो दिन से प्रदेश भर में रेत कारोबारियों ने हड़ताल कर रखी है। जिससे सरकारी और गैर सरकार निर्माण कार्यों पर असर पड़ा है। मंगलवार को खनिज मंत्री प्रदीप दयसवाल ने उनके साथ बैठक कर इस मसले को हल करने की बात कही है। कारोबारियों का कहना है कि चैकिंग के नाम पर उनके ट्रकों को रोका जा रहा है। जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अवैध रेत खनन और रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर सख्ती से निपटने के लिए कहा था। लेकिन फिलहाल इस और अभी तक सरकार को कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन पूर्व की तरह कमलनाथ सरकार के लिए खनन माफियाओं से निपटना इतना आसान नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विधानसभा में चौहान सरकार पर आरोप लगाए थे कि शिवराज के रिश्तेदार अवैध खनन करते हैं। मार्च 2017 में विधानसभा में उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनका भतीजा अवैध रूप से पर्यावरणीय मंजूरी के बिना, जाहजपुर में अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहा है। उन्होंने कहा था कि 586 में से 450 खान सिर्फ दो कंपनियों को ही आवंटित की गईं हैं। ये कौन सी कंपनियां है इनके नाम सार्वजनिक किए जाना चाहिए।
नई सरकार का क्या है प्लान
खनिज मंत्री प्रदीप जयसवाल ने एक मीडिया रिपोर्ट में सरकार के प्लान के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि अवैध खनन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी कंपनियां मौज कर रही हैं। फिलहाल हमारा फोकस है अवैध खनन पर रोक लगाना। इसके हम स्थानीय स्तर पर सरकारी बॉडी को सशक्त कर रहे हैं। जससे वह रेत खनन के लिए परमिट दे सकें। जायसवाल ने कहा कि वह एक नई नीति पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम खान नवीन खानिज कर एवम रेत नीती ’(नई खनिज और रेत नीति) है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। साथ ही, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए, ग्राम स्तर के समाजों को रेत उत्खनन पर नियंत्रण दिया जाएगा। “सरकार बिचौलियों की भूमिका को कम करके रेत खनन से राजस्व को दोगुना करने की कोशिश कर रही है। हम सिस्टम को सरल बनाने के लिए खनन अधिकारियों की शक्तियों को बहाल करने की भी योजना बना रहे हैं, ”जायसवाल ने कहा।
