Lok Sabha Election 2024 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी 2010 के बाद ओबीसी के कई वर्गों को दिया गया आरक्षण रद्द कर दिया है और हम इसके लिए अदालत को धन्यवाद देते हैं। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह विपक्ष सीधे सीधे ओबीसी वर्ग के आरक्षण में सेंध लगानी चाहता है।
यूपी के सीएम ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना
योगी आदित्यनाथ ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि ‘धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। सबके बावजूद कांग्रेस और INDI गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने OBC का हिस्सा काट कर के मुस्लिमों को देने का प्रयास किया था… कांग्रेस की जब आंध्र-प्रदेश में सरकार थी उन्होंने वहां के OBC आरक्षण को मुस्लमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुस्लमानों की सभी जातियों को OBC में शामिल करके OBC के आरक्षण में सेंध लगाया है…2012 और 2014 के घोषणा पत्र में सपा ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी। भाजपा SC, ST और OBC आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है।’
‘देश की अखंडता के लिए चुनौती’
बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में ‘धर्म के आधार पर आरक्षण’ एक बड़ा मुद्दा रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी के अलग अलग नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल विभिन्न दल ओबीसी वर्ग के आरक्षण को कम करके मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने फिर विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि वो तुष्टिकरण की राजनीति के चलते समाज को धर्म के आधार पर बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ख़तरनाक होड़ है और बाबा साहब के बनाए संविधान के वितरित है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है और अगर इसे थोपने का प्रयास होगा तो ये बात देश की अखंडता के लिए चुनौती साबित हो सकती है।
#WATCH गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। सबके बावजूद कांग्रेस और INDI गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी है। 2006 में जस्टिस… pic.twitter.com/QWk6WwZGAR
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 27, 2024
