Lok Sabha Elections 2024 : राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने चुनावों में 400 का नारा दिया है लेकिन चार सौ क्या वो 150 सीटें भी नहीं जीत पाएँगे। अलीराजपुर के जोबट में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण हटाने की बात कर रही है लेकिन हम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर जितनी ग़रीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जरुरत है..उतना करेंगे।
‘संविधान बचाने का चुनाव’
उन्होंने कहा है कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। हिंदुस्तान के संविधान को बीजेपी और आरएसएस ख़त्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और फेंक देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो अधिकार देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को मिला है वो सारा इस संविधान ने दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्रे मोदी चाहते हैं कि इसे परे किया जाए और उनका पूरा राज हो, आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाए। हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
‘150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी BJP’
राहुल गांधी ने जोबट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ‘चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य हो..जो भी अधिकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलता है वो संविधान के कारण मिलता है। बीजेपी के नेताओं ने साफ़ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो संविधान बदल देंगे। इसीलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। चार सौ सीट छोड़िए उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम आरक्षण छीन लेंगे। आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीना जाएगा। लेकिन हम आरक्षण को 50 प्रतिशत से आगे बढ़ाने वाले हैं। कोर्ट ने ये जो पचास प्रतिशत की सीमा लगाई है उसे हम हटा देंगे और ग़रीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितने आरक्षण की जरुरत है, उतना आरक्षण हम देंगे।’
‘जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराएँगे’
उन्होंने कहा कि चाहे मीडिया हो या फिर कोई भी बड़ी कंपनियां..वहाँ कोई आदिवासी, पिछड़ा या दलित नहीं मिलगा। जो आपका है..उसे बीजेपी वाले छीनने की कोशिश करते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के..इस ज़मीन के पहले मालिक हैं। हमने आपको ज़मीन अधिग्रहण बिल दिया, फ़ॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पेसा क़ानून दिया और जो भी हम आपके हक़ के लिए जरुरी है वो करते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आती है तो वो इन्हें बदल देती है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। ये आईएएस अफ़सर हैं जो पूरा बजट बाँटते हैं। इन नब्बे में से सिर्फ़ एक आदिवासी वर्ग है। आपकी आबादी 8 प्रतिशत है। पिछड़ों की पचास प्रतिशत आबादी है लेकिन उनके सिर्फ़ 3 अफ़सर हैं, दलितों की 15 परसेंट आबादी में से सिर्फ़ 3 अफ़सर हैं। बजट में अगर सौ रुपये का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी अफ़सर सिर्फ़ दस पैसे का निर्णय लेते हैं। सौ रुपये में आदिवासियों की भागीदारी सिर्फ़ दस पैसा है। ये देश की सच्चाई है।
उन्होंने कहा कि आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की इस देश में कोई भागीदारी नहीं है..जिसे हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में आपकी भागीदारी बढ़े इसीलिए हमने जाति जनगणना का निर्णय लिया है। इससे पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और देश की संस्थाओं में उनकी भागीदारी कितनी है। आर्थिक सर्वेक्षण होगा और सबको बता चल जाएगा कि कितने अधिवासी हैं..कितना धन उनके पास है, कितनी संस्थाओं में उनके लोग है। ये क्रांतिकारी निर्णय है जिससे हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी।
राहुल गांधी ने दी ये गारंटी
राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का लाखों करोड़ रुपये माफ़ किया। अरबपतियों को पैसा दिया। अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो हम ग़रीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, जनरल वर्ग के ग़रीबों को पैसा दे सकते हैं। उन्होंने 22 अरबपति बनाए। हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी। महालक्ष्मी योजना के तहत उस महिला के बैंक अकाउंट में हर साल एक लाख रुपये डाले जाएँगे। इसी के साथ किसानों को क़ानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ दिया जाएगा। जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम किसानों का क़र्ज़ माफ़ कर देंगे। युवाओं के लिए हम ‘पहली नौकरी पक्की’ योजना लेकर आए हैं। 45 सालों में इस समय देश में सबसे अधिक बेरोज़गारी है। हम युवाओं को एक साल की नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। एक साल की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और एक साल के 1 लाख रुपये हर युवा के अकाउंट में डाला दिया जाएगा। मनरेगा में राशि बढ़ाकर 250 से 400 कर दी जाएगी। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं की आमदनी दुगनी हो जाएगी। उन्होंने जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की।
