मप्र के 52 जिलों में 93 से ज्यादा मेडिकल किट वितरित, सीएम बोले-ऐसे हो सकता संक्रमण नियंत्रण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने बताया कि भारत सरकार Indian Government) द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार 30 अप्रैल तक मप्र को रेमडेसिविर इन्जेशन (Remedisvir injection) के 95 हजार डोज प्राप्त होने की सम्भावना है।

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भोपाल,डेस्क रिपोर्ट। मप्र में तेजी से बढ़ते कोरोना आंकड़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देशानुसार होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण अनवरत जारी है।अभी तक मप्र के 52 जिलों में 93 हजार 537 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं।शिवराज ने कहा कि योग संक्रमण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। होम आइसोलेशन में संक्रमितों के लिए योग से निरोग अभियान रामबाण उपचार साबित हो सकता है। जरूरत है कि इसका व्यापक स्तर पर प्रभावी प्रसार हो। प्रत्येक होम आइसोलेट रोगी से प्रशिक्षक दूरभाष पर संपर्क करें। योग की जानकारी देकर, रोगियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और उनका मनोबल बढ़ायें।

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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि 18 अप्रैल से 25 अप्रैल के मध्य नगरीय क्षेत्रों में फ़ीवर क्लीनिक व होम डिलीवरी के माध्यम से 93 हजार 537 मेडिकल किट कोविड मरीज़ों को उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि 18 अप्रैल को 12 हजार 583, 19 अप्रैल को 16 हजार 914, 20 अप्रैल को 11 हजार 465, 21 अप्रैल को 10 हजार 327, 22 अप्रैल को 11 हजार 76, 23 अप्रैल को 11 हजार 17, 24 अप्रैल को 10 हजार 658 और 25 अप्रैल को 9 हजार 497 कोविड मरीजों को मेडिकल किट वितरित की गई हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने बताया कि भारत सरकार Indian Government) द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार 30 अप्रैल तक मप्र को रेमडेसिविर इन्जेशन (Remedisvir injection) के 95 हजार डोज प्राप्त होने की सम्भावना है। मप्र के लिए इस कोटे को बढाकर 1 लाख 50 हजार डोज करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति प्रदेश के उन निजी अस्पतालों में भी नि:शुल्क करने का निर्णय लिया गया है, जो सरकार के साथ अनुबंधित हैं।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जो अस्पताल सरकार से अनुबंधित नहीं है, उन्हें इंजेक्शन प्राप्त करने के लिए इंजेक्शन की राशि 1,568 रुपये प्रति इंजेक्शन रेड क्रास में जमा करानी होगी। रेमडेसिविर के उपयोग का क्लीनिकल प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है। सभी जिलों को दवाएँ क्रय करने के लिये 13 करोड़ 64 लाख रूपये से अधिक का आवंटन जारी किया गया है। दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने और उन्हें रासुका में जेल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।