भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के सरकारी कर्मचारियों (Government employees) के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) 4.50 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) के बकाया एरियर का 75 फीसद हिस्सा मार्च तक दे सकती है। खबर है कि इसके लिए वित्त विभाग (finance department) ने प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) से हरी झंड़ी मिलते ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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दरअसल, मध्य प्रदेश में नियमित कर्मचारियों के सातवें वेतनमान का एरियर का भुगतान तीन किस्तों में होना था। पहली दो किस्तें दी जा चुकी हैं।तीसरी किश्त का भुगतान मई 2020 को होता लेकिन इसके पहले कोरोना काल और खजाने की हालत खस्ता होने के चलते भुगतान स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections )और पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) को देखते हुए सरकार अंतिम किस्त के बकाया 75 फीसद का भुगतान करने की तैयारी में है।
खबर है कि मार्च में साढे चार लाख से ज्यादा कर्मचारियों के एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। इसको लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है और वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। इसके तहत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधििकारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में राशि जमा कराई जाएगी, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 फीसद राशि नकद और शेष राशि सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी। इसके लिए सरकार पर 1100 करोड़ रुपये का भार आएगा।
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इसको लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने संकेत भी दिए थे और कहा था कि जैसे-जैसे प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरेगी राज्य के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि और सातवें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा।
बजट में भी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद
वही आज से तीन दिन बाद 22 फरवरी से शुरु होने जा रहे मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का बजट सत्र 2021 (Budget Session 2021) में भी सरकारी कर्मचारियों (Government employees) दो इंक्रीमेंट (वार्षिक वेतन वृद्धि और बकाया महंगाई भत्ता) का तोहफा मिल सकता है।इसके तहत आगामी बजट में कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (DA) और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि देने की घोषणा कर सकती है।सरकार इस बजट में महंगाई भत्ता (DA) 13% तक बढ़ाने का प्रावधान करने की तैयारी है। इसको लेकर वित्त विभाग तैयारी कर ली है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना है।
बता दे कि प्रदेश में 4.47 लाख सरकारी कर्मचारी है, जिन्हें यह लाभ दिया जाना है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को 12 फीसदी महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।अगर सरकार यह सौगात देते है तो करीब 2742 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च आएगा।
