खाद्य मंत्री का बड़ा बयान-करोड़ों की योजना तैयार, हर जिले से जुड़ेंगे 1-1 लाख हितग्राही

खाद्य मंत्री

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP Government) के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह (Food Minister Bisahulal Singh) का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के गोदामों के उन्नयन के लिए 225 करोड़ रूपये की योजना तैयार की गई है। नि:शुल्क राशन वितरण के अंतर्गत सूची में 55 लाख लोगों को ओर जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार एक जिले से एक लाख लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत सूची में जोड़ा जाएगा।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की मंशा के अनुरूप खाद्य मंत्री  सिंह प्रति सोमवार को आयोजित खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि चिन्हित 28 श्रेणियों के यदि अन्य कोई परिवार या सदस्य शेष हों तो उनके नाम नियमानुसार एसडीएम (SDM) के माध्यम से जुड़वाए जा सकते हैं। खाद्य मंत्री के बाद संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हाऊसिंग लॉजिस्टि कार्पोरेशन  तरूण पिथौड़े ने योजना को लेकर जानकारी दी।

तरूण पिथौड़े (Tarun Pithode) ने बताया कि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत अभी तक एक करोड़ 15 लाख 46 हजार 59 परिवार के 4 करोड़ 89 लाख 86 हजार 455 सदस्य इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। कोरोना काल में माह सितंबर 2020 के बाद से 12 लाख 57 हजार 955 परिवारों के 44 लाख 62 हजार 778 नवीन सदस्य इस योजना में जोड़े गए। इस वर्ष 469 उपार्जन केन्द्रों पर 128.16 लाख मीट्रिक टन गेंहूँ का उपार्जन किया गया। इसमें से 128.13 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का परिवहन किया जाकर सुरक्षित गोदामों में पहुँचाया गया। उपार्जन के लिए 17.16 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। 25 हजार 303 करोड़ की राशि किसानों के खातों में ऑन लाईन भुगतान स्वरूप डाली गई।

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खाद्य मंत्री के अलावा प्रमुख सचिव  फैज अहमद किदवई (Principal Secretary Faiz Ahmed Kidwai) ने बताया कि वेयर हाउस गोदामों का उन्नयन के तहत 126 स्थानों को अंतिम रूप दिया गया। 22 स्थानों पर स्थित केप गोदामों के स्थान पर कवर्ड गोदाम के निर्माण और 16 स्थानों पर नये गोदाम बनाए जायेंगे। रि-डेंसिफिकेशन के तहत सतना में 1.85 एकड़ में विकास योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत 23 गोदामों का चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। गोदामों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत उद्योगों के अनुकूल गोदामों को तैयार किया जाएगा।

गुना एवं देवास में 7 करोड़ 84 लाख रूपये की लागत से गोदाम तैयार किये जायेंगे। इसके साथ भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए 33 स्थानों को चिन्हित किया गया है।बैठक में बताया गया कि वेयर हाउस भण्डारण क्षमता में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2021-22 में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 में भण्डारण क्षमता जहाँ 119.21 लाख मीट्रिक टन थी वर्ष 2020-21 में 161.22 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। वहीं वर्ष 2021-22 में भण्डारण क्षमता 208.54 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गई।

खाद्यान्न गेन – लॉस

प्रबंध संचालक ने कहा कि वर्ष 2019-20 में वेयर हाउस में भण्डारित गेहूँ में नमी आदि के कारण 1.02 प्रतिशत गेन किया वहीं चावल 0.53 प्रतिशत लॉस एवं धान में 3.27 प्रतिशत लॉस रहा। जबकि वर्ष 2020-21 में गेहूँ के गेन 0.54 प्रतिशत रहा। वहीं चावल में 0.48 प्रतिशत एवं धान में 3.22 प्रतिशत लॉस रहा।