जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) को लेकर हाईकोर्ट (Highcourt) अब सख्त हो गई है। दरअसल इस मामले में पंचायत विभाग (panchayat department) के सचिव सहित तीन को अवमानना नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं जबलपुर हाई कोर्ट ने 3 साल पहले आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके अनुकंपा नियुक्ति पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया।
जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) के डायरेक्टर, CEO सहित 3 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। इसमें अधिवक्ता सुशील मिश्रा और राम जी चौबे ने हनुमान जी दीक्षित की ओर से पक्ष रखा। जहां दलील में उन्होंने कहा कि उमेश दीक्षित ग्राम पंचायत बरेली के सचिव पद पर कार्यरत थे।
