बड़ी राहत: लंबित पेंशन और अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए ये निर्देश

Pooja Khodani
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उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। शासकीय विश्वविद्यालयों (Government College) के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के बाद अब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए है कि विभाग  में लंबित पेंशन एवं अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने का पुनरीक्षण करें। विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायें।

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दरअसल, आज सोमवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा  बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्षाकालीन विधानसभा सत्र( Monsoon Assembly Session) के महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी समय पर करें। आगामी 15 अगस्त के पूर्व समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा एक-एक गाँव को गोद लेने का कार्य पूर्ण करें। वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Adminstration)  के लंबित प्रकरण समय पर निराकृत करें। भवनों के रख-रखाव के लिये महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार राशि दी जाये।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)
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