Digvigay Singh wrote a letter to CM Shivraj : पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने सागर जिले के रैपुरा गांव में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होने कहा है कि बीजेपी सरकार में लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित वंचित वर्ग के साथ उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा राजनीतिक रसूख के बल पर किये शोषण किया जा रहा है। उन्होने इसे रोकने और गरीब वंचित वर्ग को पट्टे पर प्रस्तावित जमीन दिये जाने के लिये उस जमीन को आबादी भूमि घोषित कर आवास बनाये जाने के निर्देश देने की मांग की है।
दिग्विजय सिंह का पत्र
दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि ‘सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जसराज अंतर्गत ग्राम रैपुरा में 21 जून को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव में जिला प्रशासन द्वारा कई वर्षो से निवास कर रहे गरीब वंचित और दलित वर्ग के ग्रामीणों के मकान बिना सूचना के तोड़े जाने की घटना से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आपकी सरकार में राजस्व मंत्री और स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह राजपूत के दबाव में जिला प्रशासन द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है। जिन ग्रामीणों के मकान तोड़े गये है उन्हें यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत स्वीकृत किये गये थे। इस हिसाब से देखा जाए तो यह मकान अवैध/अतिक्रमण कैसे हो सकते है। यह सिर्फ राजनैतिक द्वेषभावनापूर्वक तोड़े गये है। इस घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मेरे द्वारा रैपुरा ग्राम जाकर ग्रामीणों से चर्चा की गई तो उन्होने बताया कि प्रशासन द्वारा पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी। अचानक मकान तोड़ने की कार्यवाही की गई, यहां तक कि मकान खाली करने तक का समय भी नहीं दिया गया। गृहस्थी सहित मकान ढहा दिये गये है। ग्रामीणों के पास अब सिर छुपाने की कोई भी जगह नहीं है।’
पत्र में आगे उन्होने लिखा है कि ‘धरने के दौरान कलेक्टर सागर द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा तोड़े गये है उन्हें मकान प्रदान न होने तक उनके रहने एवं खाने-पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा तोड़े गये है उन्हें निवास हेतु आबादी भूमि में पट्टे दिये जायेंगे साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के समतुल्य आवास निर्माण कराये जायेंगे। वन विभाग की कार्यवाही के दौरान जिन लोगों की घरेलू सामग्री क्षतिग्रस्त हुई है उसकी पूर्ति की जायेगी तथा रेंजर लाखन सिंह ठाकुर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर सागर द्वारा परिवारों एवं जनसमुदाय के बीच लिखित में दिये गये आश्वासन संबंधी पत्र की छायाप्रति संलग्न है। ग्रामीणों ने रैपुरा ग्राम की भूमि सर्वे नं. 76/1, 76/2 एवं 78 को शासकीय आबादी भूमि घोषित कर उन्हें उक्त भूमि के पट्टे प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास बनाने हेतु राशि प्रदान किये जाने का निवेदन किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी सरकार में लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित वंचित वर्ग के साथ आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा अपने राजनैतिक रसूख के बल पर किये जा रहे शोषण पर लगाम लगाते हुए गरीब वंचित वर्ग को पट्टे पर प्रस्तावित जमीन दिये जाने के लिये उक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित कर आवास बनाये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें।’
