भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में अधिक से अधिक गेहूं (wheat) खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर करने के लिए और फसलों को बर्बादी से बचाने के लिए शिवराज सरकार (shivraj government) नए फैसले ले रही है। एमएसपी पर गेहूं खरीदी के लिए इस पर शिवराज सरकार ने गोदाम संचालकों को विकल्प के रूप में जगह दी है। दरअसल फसलों की खरीदी के बाद उसके परिवहन में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
वहीं प्रदेश में पहली बार गोदाम संचालक सरकार के लिए गेहूं पंजीयन (weat registration) का कार्य करेंगे। इसके लिए गोदामों का चयन किया जाएगा। इधर ऐसे गोदामों का चयन किया जाएगा। जहां अधिक से अधिक मात्रा में फसलों का भंडारण किया जा सके। इस मामले में नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई का कहना है कि सहकारी समितियों पर पड़ने वाले खरीदी के भार को कम किया जा सके। इसलिए निर्णय लिया गया है।
हालांकि गोदाम संचालकों को गेहूं खरीदी से पहले पंजीयन करवाना पड़ेगा। गोदाम संचालकों को भंडारण के लिए राज्य भंडार गृह निगम से अनुबंध करना होगा। इसके साथ ही गोदामों का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। वही उपार्जन नीति 2021 में यह प्रावधान किया जा रहा है जिसके बाद सीएम शिवराज की सहमति मिलते हैं। इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
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वही गोदाम संचालकों द्वारा सरकार के लिए गेहूं खरीदी से परिवहन और भंडारण के दिक्कत से मुक्ति मिलेगी। गोदाम संचालक को खरीदी कार्य कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अपने गोदामों को उपार्जन केंद्रों के रूप में पंजीयन कराना होगा। इसके लिए गोदाम संचालकों को 27 रुपए कमिशन प्रति क्विंटल दिया जाएगा। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक समूह के भी गेहूं उपार्जन में मदद ली जाएगी।
इतना ही नहीं इस बार किसानों को भी राहत दी गई है समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों की सूची पंचायतों में लगाई जाएगी। साथ ही उनके खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक क्षेत्र पंजीयन कराने की दशा में किसानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि किसानों की सुविधा के लिए इस बार गेहूं खरीदी के लिए प्रदेश में कुल 4530 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जहां 22 मार्च से एमएससी पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। वहीं प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की खरीदी प्रति क्विंटल 1975 रुपए तय की गई है।