सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, कृषि मंत्री ने बढ़ाई धान खरीदी की तारीख, लाखों को होगा फायदा

जिसका लाभ लाखों प्रदेश के किसानों को होगा और इसके साथ ही धान बिक्री के लिए किसानों को 2 दिन की मोहलत और दी गई है।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार (Shivraj government) ने एक बार फिर से किसानों (MP Farmers) को बड़ी राहत दी है दरअसल सरकार ने जानकारी दी कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ा दिया है। जिसके ऊपर MP के लाखों किसानों को इससे बड़ी राहत मिली है। वही अब किसान 20 जनवरी 2022 तक अपनी धान मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में समर्थ होंगे।

दरअसल इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल (kamal patel) ने ट्वीट किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान अब 20 जनवरी तक अपनी धान मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कुछ ऐसे किसान हैं। जिनके पास से SMS पहुंचने के बाद भी किन्हीं कारणों से उनके धान की खरीदी नहीं हो पाई है। वहीं धान की तुलाई नहीं होने की वजह से किसान चिंतित हैं। जिसके बाद ऐसे किसानों के बाद एक बार फिर से मैसेज जाएगा और एसएमएस के बाद किसान अपने धान के साथ मंडी पहुंचकर उसके तुलाई करेंगे।

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कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों के साथ है और सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में 15 जनवरी 2022 तक ही धान की खरीदी होनी थी लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए एक बार फिर से सरकार द्वारा किसानों को बड़ा लाभ दिया गया है।

वही जो मध्य प्रदेश में धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है 13 जनवरी तक मध्य प्रदेश में 37 लाख 37 हजार मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। जबकि 2019 में यह आंकड़ा 25 लाख 97 हजार टन था। वहीं 2020 में 37 लाख 27 हजार मैट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस वर्ष अधिक धान खरीदी होने के बावजूद किसानों की मांग को देखते हुए राज्य शासन ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। जिसका लाभ लाखों प्रदेश के किसानों को होगा और इसके साथ ही धान बिक्री के लिए किसानों को 2 दिन की मोहलत और दी गई है।

इससे पहले प्रदेश में बीते दिनों में ओलावृष्टि से 22 जिलों में लगभग 200000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसान की फसलों को नुकसान हुआ है। जिसके लिए सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। इसके लिए सीएम शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा तत्काल राहत के निर्देश दिए गए हैं। प्रति हेक्टेयर 30 हजार रुपए की दर से सरकार किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही साथ किसान व्यक्तिगत तौर से भी बीमा करवाने के बाद बीमा क्लेम कर सकेंगे।