MP: स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान- ड्राफ्ट की तैयारी, MP में करेंगे लागू

NCTI के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि उनकी संस्था अब आगे शिक्षण व्यवस्था के मानक को तैयार करने का कार्य करेगी। उन्होंने विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से इस बारे में सुझाव देने का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम(B.Ed course) तैयार हो चुका है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा।

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इसके साथ ही यूजीसी ने ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ बनाने के लिए रेगुलेशन बना लिया है और इसे भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग(Information Technology Department के साथ मिलकर एक प्लेटफार्म पर लाँच करने की तैयारी चल रही है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (Central universities) के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिसे आने वाले सत्र से शुरू किये जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय संगोष्ठी की अनुशंसाओं का अध्ययन कराकर उसे लागू करेंगे।

इस अवसर पर विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष  कैलाश चंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किये जाने को लेकर संस्थान की ओर से दस सदस्यीय स्थायी समिति बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ 28 अन्य क्षेत्रीय संगोष्ठियों में प्राप्त सुझावों को सभी नियामक संस्थाओं को भेजा जाएगा।स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department)  मध्यप्रदेश शासन(MP Government) , विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में यह संगोष्ठी आयोजित की गई थी।