MP Ladli Bahna Yojana 2023 : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है, महिलाएं लाभ लेने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकती है। योजना में प्रदेश में अब तक 54 लाख 17 हजार 429 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मई अंत तक फाइनल लिस्ट जारी होते ही 10 जून से महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। आवेदन का आंकडा 50 लाख के पार होने पर सीएम ने खुशी जताई है।
अबतक 54 लाख के पार आवेदन
सशक्त मध्यप्रदेश के लिए जन-भागीदारी से हो रहे नवाचारों के संबंध में आज मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना में प्रदेश में अब तक 54 लाख 17 हजार 429 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लगभग एक सप्ताह में ही लक्ष्य के विरूद्ध 50 प्रतिशत के करीब रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। यह जनता का कार्यक्रम बन गया है। योजना, बहनों की जिन्दगी बदलने का एक प्रयास है। वही सीएम ने कहा कि जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने पेसा नियम का क्रियान्वयन जारी है। प्रदेश की 268 ग्राम सभाओं ने स्वयं तेन्दूपत्ता संग्रहण और व्यापार करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। योजना को लेकर जनता में अपार उत्साह है। आवेदन करने का कार्य अभियान के रूप में चल रहा है
स्टार्टअप आरंभ करने में महिलाएँ सक्रिय : CM
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 45 प्रतिशत स्टार्टअप अब महिलाएँ शुरू कर रही हैं। नवाचारी आइडियाज पर काम करते हुए बहनों ने कई लाभप्रद स्टार्टअप शुरू किए हैं। प्रदेश में हर महीने 100 से 150 नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसमें से 45 फीसदी महिलाएँ अपने स्टार्टअप रजिस्टर करवा रही हैं। प्रदेश की महिलाएँ फूड, एग्रीकल्चर, टेक्नालॉजी, नवकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए लोकल फॉर वोकल के मंत्र से भी स्थानीय स्तर पर महिलाओं को आगे आने में मदद मिली है।
मई में जारी होगी लिस्ट, जून से आएंगे पैसे
- लाड़ली बहना योजना के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें पात्र हैं।
- जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर के साथ समग्र आईडी, आपका आधार नंबर जरूरी।
- अनंतिम सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां की जाएगी।
- किसी को आपत्ति है तो वह पोर्टल पर अथवा पंचायत में लिखित में अथवा 181 नम्बर पर फोन कर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
- आपत्तियों का निराकरण 15 से 30 मई तक किया जाएगा और 31 मई को अंतिम सूची पोर्टल पर प्रदर्शित करने के साथ ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पां की जाएगी।
- बहनों के खाते में 10 जून से 1000 रूपये अंतरित किये जाना शुरू कर दिये जायेंगे।
- योजना में ई-केवाईसी बहुत जरूरी है, जिससे राशि सीधे बहनों के खाते में जा सके। बहनों की ई-केवाइसी के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
- KYC के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा पैसे मांगने की जानकारी मिलने पर तत्काल एफआईआर की जाए।जिन गाँवों और वार्डों में नेटवर्क के कारण KYC की समस्या है, वहाँ बहनों को अन्य गाँव या वार्ड में ले जाकर kyc कराने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाये।
