OPS 2023: मध्यप्रदेश में लगातार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करवाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा अभी इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन कॉंग्रेस की कोशिश जारी है। अब कई देश के पाँच राज्यों में स्कीम लागू हो चुकी है। लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को अभी भी इंतजार है। प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है।
विजय कुमार ने दिया बड़ा बयान
रविवार को एमपी की राजधानी भोपाल में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) द्वारा बड़ा आंदोलन भी किया गया है। इसी बीच एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होनें MP Breaking News के साथ खास बातचीत के दौरान ओपीएस को बुढ़ापे की लाठी बताते हुए इसे बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि देश की 5 राज्य सरकारें ओपीएस की सुविधा दे सकती है, तो फिर मध्यप्रदेश शासन इस बारे में विचार क्यों नहीं कर सकती है।
एक महीने बाद मांग पूरी ना होने पर चलाया जाएगा बड़ा अभियान
विजय कुमार ने आगे कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो लगातार अभियान चलाते रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा एनएमओपीएस को एक महीने का समय दिया गया गया है। यदि इसके बावजूद सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे चल कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बातचीत के दौरान उन्होंने भी बताया कि उनका अभियान किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ना ही वो हिमाचल प्रदेश की तरह ओपीएस के आधार पर तख्तापलट करना चाहते है। उनका उद्देश्य केवल कर्मचारियों की मदद करना है।
शिवराज सरकार के लिए कही ये बात
एनएमओपीएस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि, ” हाल ही में शासन द्वारा विधायकों के कई भत्ते और वेतन की वृद्धि की गई है। यदि उनके लिए पैसे हैं तो कर्मचारी, जो प्रशासन के अंग हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं उनके लिए सरकार के पास पैसे कैसे नहीं हैं।”
