भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021-22) को लेकर नया मोड़ आ गया है। अब ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, इसके लिए शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने अध्यादेश वापस ले लिया है।वही राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के बाद विधि एवं विधायी विभाग ने वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी। अब माना जा रहा है कि आज-कल में चुनाव आयोग (MP State Election Commission) फिलहाल चुनावों को टालने का ऐलान कर सकता है।चुंकी पहले चरण की वोटिंग जनवरी में होना है।
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दरअसल, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी पारा हाई है। कभी ओबीसी आरक्षण तो कभी रोटेशन की प्रक्रिया को लेकर बखेड़ा खड़ा होता रहा है। मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी जमकर हंगामा देखा गया। इसके बाद विधानसभा में संकल्प विधेयक पेश किया गया और फिर रविवार को हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लेने के फैसले के मुहर लगाई गई और फिर इसे राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के लिए भेज दिया गया।
