भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 18 जनवरी 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today ) सम्पन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। इसमें घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए नई सहायता योजना लागू करने के महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

• घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए नई सहायता योजना के महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department)के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग की क्षति 40 प्रतिशत से कम होने पर दो लाख और इससे अधिक होने पर चार लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी।
•  योजना के तहत हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ और महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। यदि कमेटी के निर्णय से पीड़िता संतुष्ट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वह 60 दिन में संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगी।
• चिकित्सा विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरने के लिए 25 प्रतिशत यानि 904 पद अब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। शेष पदों पर क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा।मध्य प्रदेश में 3618 विशेषज्ञ के पद में से 2899 पद रिक्त हैं,जिस पर वर्ष 2016 से पदोन्नति की रोक लगी है।अगर यह हटेगी तो 893 चिकित्सक पदोन्नत हो सकेंगे लेकिन तीन वर्ष में 317 विशेषज्ञ चिकित्सक सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
• पीजी चिकित्सकों को विभाग की सेवाओं के लिए आकर्षित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के दो साल बाद क्रमोन्न्त वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
• पांच स्वशासी इंजीनियरिंग कालेज और 67 पालीटेक्निक में अतिथि व्याख्याता को प्रतिमाह 30 हजार रुपये मानदेन देने का प्रस्ताव है। पूर्व से कार्यरत व्याख्याताओं को अनुभव के 20 बोनस अंक दिए जाएंगे।
• मध्यप्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी। आबकारी विभाग ने उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही प्रदेश में अंगूर के अलावा जामुन से शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी।
• नगरीय क्षेत्रों में शामिल होने वाले ग्रामों की आबादी भूमि के अलग-अलग पट्टे का प्रस्ताव। एक ही भूखंड का आवासीय और व्यावसायिक उपयोग करने पर दो पट्टे लेने होंगे और अलग-अलग शुल्क देना पड़ेगा।
• गैस पीड़ित व उनके बच्चों को आयुष्मान निरामयम योजना में शामिल करना प्रस्तावित ।एक साल में उपचार में पांच लाख रुपये से अधिक व्यय होने पर शेष राशि की प्रतिपूर्ति भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग करेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के प्रमुख बिन्दु

मुख्यमंत्री  चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक आज मंत्रालय सभाकक्ष में राष्ट्र गीत वंदे-मातरम के सामूहिक गायन के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री  ने विभिन्न बिन्दुओं पर निर्देश दिए और मंत्रीगण से अपेक्षा व्यक्त की।मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि कल रात्रि उन्होंने रेन बसेरों में जाकर वहाँ रात गुजारने वाले नागरिकों से भेंट की है। मंत्रीगण भी जिलों में रैनबसेरा जैसे स्थान देखें। नागरिकों को शीत के प्रकोप से बचाने की व्यवस्थाएँ भी देखें। इस कार्य में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करें। निर्धन तबके और निराश्रित व्यक्तियों की सहायता का कार्य हो।

• विभागीय समीक्षा बैठकों के बाद प्राथमिकताओं को विभाग के रोड मैप में लेकर कार्य हो।
• बजट में भी प्राथमिकता बिंदुओं का ध्यान रखें। योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीरता से हो।
• मंत्री नियमित रूप से योजनाओं की समीक्षा करें।
• वाराणसी कॉनक्लेव के मुद्दों पर विभाग स्तर पर कार्य हो। विभाग से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए।
• आवश्यक हो तो फ्लेगशिप योजनाओं की री-पैकेजिंग की जाए। सुधार और बेहतर क्रियान्वयन के प्रयास जारी रहें।
• संत रविदास जयंती पर आगामी माह कार्यक्रम होंगे। इसकी अभी से तैयारी प्रारंभ करें।
• बजट की तैयारी में आमजन के सुझाव भी लिए जाएँ।