भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) रोजगार को लेकर सजग है, आए दिन युवाओं को रोजगार (Employment) देने के अवसर खोले जा रहे है।कभी शिविर तो कभी सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। अब सरकार ने 18 साल पूरे कर चुके लड़के-लड़कियों को दुकान खुलवाकर देने का फैसला किया है, इसके लिए हर समूह पर करीब 6 लाख खर्च किए जाएंगे।यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग (Women Child Development Department) के अंतर्गत शुरु की गई है।
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दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग (Women Child Development Department) 18 साल पूरे कर चुके लड़के-लड़कियों को दुकान खुलवाकर देगा और इसके लिए हर समूह पर 6 लाख खर्च करेगा। बाल देख-रेख संस्थाओं में रहकर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को आत्मनिर्भर (Aatmanirbhar Madhya Pradesh)
बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन (State Government) के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विशेष नवाचार किया गया है। विभाग की समेकित बाल संरक्षण योजना (Child Protection Scheme) के तहत इस नवाचार के रूप में “लॉन्च पैड स्कीम” (Launch Pad Scheme) शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना के माध्यम से बच्चों को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद उनका शिक्षण व प्रशिक्षण (Teaching And Training) जारी रहे। साथ ही वे स्वरोजगार (Self Employment) भी प्राप्त कर सकें। खास बात ये है कि लॉन्च पैड स्कीम में प्रदेश के 52 जिलों (52 Districts) को 5 क्लस्टर में बाँटा गया है। यह प्लेटफार्म ग्वालियर (Gwalior) सहित संभागीय मुख्यालय इंदौर (Indore), सागर (Sagar), जबलपुर (Jabalpur) तथा भोपाल (Bhopal) में प्रारंभ किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के इस नवाचार को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसका क्रियान्वयन चालू वित्तिय वर्ष में किया जायेगा।
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इस स्कीम के अंतर्गत बाल गृहों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर टाइपिंग, डी.टी.पी. कार्य, नोटरी आदि कार्य के लिए कलेक्टर कार्यालय (Collector Office) परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थल पर खोलने के लिए जिला प्रशासन (District Administration) द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।महिला-बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए 6 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लॉन्च पैड अशासकीय संस्था (Non-Governmental Organization) के माध्यम से संचालित होंगे और संस्था द्वारा पैड संचालन का विस्तृत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।
