मोदी सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) के कृषि बिलों (Farm Bill) के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) को एक महिना होने वाला है, ना सरकार पीछे हटने को तैयार है ना किसान। अब इसकी आग धीरे धीरे मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) मे भी बढ़ने लगी है, ऐसे शिवराज सरकार (Shivraj Government) लगातार किसानों (Farmers) के हित में फैसले ले रही है। अब किसान खेत पर कोल्ड स्टोरेज बना सके, इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया करने का फैसला लिया गया है।

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यह जानकारी उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह (Minister Bharat Singh Kushwaha)ने दी। कुशवाह ने कहा कि अभी तक बड़ी मंडियों के पास और जिला स्तर पर 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) बनाने में सहयोग मिलता है। अब विभाग की नई नीति के तहत छोटी मंडियों के पास विकासखंड स्तर पर एक हजार और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े किसानों के खेत पर 5 मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज बनाने में किसानों को सहयोग दिया जायगा। किसान का अपने खेत पर कोल्ड स्टोरेज होगा और वह उद्यानिकी फसलों को खुद सुरक्षित रख सकेगा।

मंत्री कुशवाह ने बताया कि यह निर्णय उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और किसानों के कल्याण को देखते हुए लिया गया है। योजना में ऐसे प्रावधान रखे जाएं जिसमें जो किसान उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े हैं और वे अपनी फसलों का स्टोरेज करना चाहते हैं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद की जा सके। योजना में विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) बुलाकर किसानों का चयन किया जाए। योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए भी उन्होंने अधिकारियों (Officers)को कहा।

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बता दे कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) द्वारा किसानों के हित में कई फैसले लिए जा चुके है।  हाल ही में  रायसेन (Raisen) में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान 35 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई थी। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी  (PM Narendra Modi) भी शामिल हुए थे।

आगामी 25 दिसंबर को भी भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जयंती  पर प्रधानमंत्री किसान निधि (Pradhanamantri Kisaan Nidhi)  के तहत 78 लाख किसानों के खाते में करोड़ों राशि डाली जाएगी।ऐसे में साफ है कि भले ही आंदोलन दिल्ली बार्डर पर चल रहा हो लेकिन मध्यप्रदेश के सहारे लगातार सरकार किसानों को साधने में जुटी है, खैर यह कितना असरदार होगा ये देखने वाली बात होगी।