मप्र निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने चला बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सियासी हलचल तेज

भूपेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि पहले 378 नगरीय निकायों में यह योजना लागू थी। इसे अब नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू कर दिया गया है।

निकाय चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में निकाय चुनावों (Municipal Election 2021) की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनैतिक गलियारों में हलचल तेज है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया (Social Media) तक वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस वोटरों को साधने जनता के बीच BJP की कमियां गिना रही है, वही दूसरी तरफ शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) बड़े-बड़े ऐलान कर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है।इसी कड़ी में अब निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है।

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दरअसल, निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना (Deendayal Antyodaya Yojana) शहरी आजीविका मिशन को लागू कर दिया गया है।इसके पीछे सरकार ने मुख्य उद्देश्य स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को स्व-रोजगार (Self employment) शुरू करने और अन्य सामुदायिक कार्यो के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना बताया है।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि पहले 378 नगरीय निकायों में यह योजना लागू थी। इसे अब नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू कर दिया गया है।

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वही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) ने जानकारी दी है कि राज्य शासन द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (AHP) घटक के अन्तर्गत गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्र EWS श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि एक लाख 50 हजार रूपये प्रति आवास स्वीकृत की जाएगी। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गए हैं।

क्या है यह योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। Make In India, कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (HUPA) के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार (Indian Government) ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का एकीकरण है।राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को दीन दयाल अंत्योदय योजना और हिन्दी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरे शहरी आबादी को लगभग कवर किया जाएगा। वर्तमान में, सभी शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में केवल 790 कस्बों और शहरों को कवर किया गया है।