भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj government) ने मिलावटखोरों (Adulterants) पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। शनिवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन (Food safety administration) की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि जनता को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नकली व मिलावटी सामग्री करने वाले मिलावटखोरों के जड़ पर प्रहार किया जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
दरअसल शनिवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। वहीं प्रदेश के मिलावट को एवं नकली सामान निर्माता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने कहा कि मिलावटखोरों और नकली सामग्री निर्माताओं के विरुद्ध प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि अभियान के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ईमानदारी से व्यापार करने वाले को कोई परेशानी ना हो। वह निर्भय होकर अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके।
यह भी पढ़ें: अंतत जिंदगी की जंग हार गया प्रहलाद, 74 घंटे की मशक्कत भी नहीं बचा सकी जान
सीएम शिवराज ने निर्देश दिया कि खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर उन्हें लैब में जांच कराई जाए और सामग्री के नकली पाए जाने पर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत की जाए। जिससे की अपराधियों को समय पर सजा मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में खाद्य सामग्री की जांच के लिए प्रयोगशाला संचालित की जाएगी। जो मौके पर ही खाद्य सामग्री की जांच कर उसकी रिपोर्ट देगी। खाद्य सामग्री जांच प्रयोगशाला की 1000 नमूने टेस्टिंग क्षमता है। जिसको बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश जारी किए। वहीं खाद्य सामग्रियों की जांच के लिए भारत सरकार के वित्त पोषण से प्रदेश में जल्द 3 नई प्रयोगशाला इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में स्थापित की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य खिलवाड़ बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे व्यक्तियों को प्रदेश में बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भोपाल में नकली घी के विरुद्ध कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिले में इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए।
