Union Budget 2022 : कई क्षेत्रों को लाभ दे सकती है मोदी सरकार, इन लोगों को मिलेगा बड़ा तोहफा!

आगामी बजट में 3 साल की FD को टैक्स सेवर FD के तहत शामिल किया जा सकता है।

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 1 फरवरी को साल 2022 का आम बजट (Union Budget 2022) पेश किया जाएगा। दरअसल आम बजट में नौकरी वाले युवाओं (job seekers) के जीवन में काफी बदलाव से लाभ हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा चौथी बार 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। आगामी बजट में रियल स्टेट कृषि सहित सभी क्षेत्रों में परिवर्तन से लाभ की उम्मीद की जा रही है।

दरअसल उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट में टैक्स छूट (Tax Deduction) की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। बता दे कुछ वर्षों से करो में छूट की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं यदि कर छूट की सीमा में बढ़ोतरी की जाती है तो यह नौकरी पेशा वालों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। बता दें कि अभी मौजूदा कर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है। वहीं पिछले 8 वर्षों से यह रकम समान है।

उम्मीद की जा रही है कि करदाताओं को राहत देते हुए सरकार कर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक की जा सकती है। इसके अलावा इंडियन बैंक एसोसिएशन जरा भी सरकार से टैक्स फ्री एचडी की लॉगिन अवधि को कम करने की मांग की जा रही है। बता दे टैक्स फ्री FD की लॉगिन अवधि 5 वर्ष रखी गई है।

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हालांकि बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी की गई है। जिसके बाद पीपीएफ पर्यटन एफडी से बेहतर है। वही कम इंटरेस्ट रेट होने की वजह से लोग एफडी और म्यूचुअल फंड के मुकाबले शहरों की तरफ ज्यादा रुक कर रहे हैं। जिसके बाद आगामी बजट में 3 साल की एफडी को टैक्स सेवर एफडी के तहत शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा छोटे व्यवसाय और सहायता देने वाले उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2022 में अतिरिक्त स्टार्टअप अनुकूल नीति और कर छूट को शामिल किया जा सकता है। साथ ही नवाचार पर खर्च करने व्यवसाय करने में आसानी अनुपालन लागत को कम किए जाने की भी उम्मीद की जा सकती है।

इसके साथ ही भुगतान को बढ़ावा देने और व्यवसाय के बीच महत्वपूर्ण डिजिटल तरीका अपनाने को भी बढ़ावा देने में मदद की जा सकती है। इसके अलावा सरकार जीरो MDR नीति के विकल्प के बारे में भी आगामी बजट में विचार करेगी। साथ ही स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार पिछले साल एक साथ सब के टैक्स हॉलीडे क्लेम की पात्रता को बढ़ा चुकी है। सरकार द्वारा इस की पात्रता को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किया गया है।