MP Government Jobs, NCC Cadet : प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके C सर्टिफिकेट को प्राथमिकता देते हुए संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। विभिन्न भर्ती परिक्षों में अब इन छात्रों उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देखने के लिए एनसीसी को लेकर की गई गलती को सुधार लिया गया है। वर्त्तमान में प्रदेश में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी
सरकार ने सरकारी नौकरी में प्राथमिकता के लिए एनसीसी के D सर्टिफिकेट का एक आदेश जारी किया था जबकि एनसीसी में D सर्टिफिकेट का प्रावधान ही नहीं है। 22 फरवरी 2022 को यह आदेश जारी किया गया था। इसमें एनसीसी कैडेट में C सर्टिफिकेट के प्रावधान किए गए थे। वहीं संविदा कर्मचारी, आउट सोर्स, शिक्षा विभाग भर्ती, पुलिस भर्ती सहित अग्निवीर और अन्य भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल सका। जिससे छात्र उग्र हो गए थे और गलत आदेश को संशोधित करने की मांग कर रहे थे।
कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई
विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट हासिल करने वाले छात्रों द्वारा भी आवेदन किया गया था लेकिन इन भर्ती नियम में सरकार की जारी गलत आदेश का भी उल्लेख किया गया था। जिसके बाद उम्मीदवारों की तरफ से कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। मामले में छात्र संगठन द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। जिस पर सरकार द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है।
संशोधित आदेश जारी
सामान्य प्रशासन विभाग में सरकारी नौकरी में सी सर्टिफिकेट को प्राथमिकता देने के संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। बता दे कि एनसीसी में A और C सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है लेकिन सरकार द्वारा D सर्टिफिकेट के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में एनसीसी के 90000 कैडेट हैं। वहीं प्रशासनिक अफसर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जल थल और नभ तीनों के 90000 से अधिक कैडेट शामिल है। वही विस्तृत जानकारी उन्होंने बताया कि एनसीसी में 2 सर्टिफिकेट होते हैं। स्कूल में नौवीं कक्षा से सर्टिफिकेट शुरू किया जाता है।
यह होते हैं नियम
यह सर्टिफिकेट 2 साल की अवधि पूरी करने के बाद दी जाती है। NCC सर्टिफिकेट कॉलेज के छात्रों को दिया जाता है। यह 3 साल का होता है। यह भी जरूरी नहीं कि C सर्टिफिकेट के लिए A सर्टिफिकेट जरूरी हो। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संशोधित आदेश जारी करने के साथ ही छात्र और उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण लाभ मिलना तय है।
