कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, स्थानांतरण नीति के प्रस्ताव तैयार, नए वेतनमान का लाभ जल्द, वेतन में होगी वृद्धि!

Kashish Trivedi
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Employees New Pay Commission, 7th pay Scale : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही उनके तबादले भी किए जाएंगे। इस पर मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि अब कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। स्थानांतरण नीति का प्रस्ताव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पहुंच गया है।

रोजगार सहायकों के तबादले किए जाएंगे

मध्यप्रदेश में रोजगार सहायकों के तबादले किए जाएंगे, उन्होंने वेतनमान देने के साथ ही उनके तबादले की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। बता दे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों के लिए कोई तबादला नीति विभाग द्वारा जल्दी स्थानांतरण नीति लाने की तैयारी की जा रही है। विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बड़ी घोषणा करते हुए रोजगार सहायकों के बारे में विचार किया जा रहा है।

प्रस्ताव तैयार

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सिसोदिया ने कहा कि जहां तक मध्यप्रदेश में तबादला नीति की बात है। मई महीने में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी करने की बात कही है। वही रोजगार सहायकों के स्थानांतरण की बात की जाए तो उसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भेजा गया है। जल्द तबादला नीति लाई जाएगी। ग्राम पंचायत सचिवों को गृह पंचायत की वजह दूसरे ग्राम पंचायत में पदस्थापना दी जाती थी। वही मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि तबादला नीति में रोजगार सहायकों को ग्रह की ग्राम पंचायत की सेवा में छूट रहेगी या नहीं।

रोजगार सहायकों को सातवें वेतनमान देने की तैयारी

इससे पहले प्रदेश के पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों को सातवें वेतनमान देने की तैयारी की गई है। पंचायत मंत्री सिसोदिया ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट पर जानकारी दी थी। इसमें कहा गया था कि जल्दी बैठक की जाएगी। बैठक में सातवें वेतनमान को लेकर फैसला किया जाएगा। मध्यप्रदेश में 23000 ग्राम पंचायत हैं। जिनमें कार्य तो ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी कहा जाता है लेकिन उन्हें सातवें वेतनमान का नाम नहीं दिया जा रहा है।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान में की मांग उठी थी। झूमा सोलंकी ने इस पर सवाल किया था जिस पर जानकारी देते हुए पंचायत मंत्री ने कहा था कि सातवें वेतनमान और नियमितीकरण के लिए कमेटी बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा था कि 3 महीने में समिति की रिपोर्ट बुलाकर कार्रवाई की जा सकती है।


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