भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
सत्ता में आते ही प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने पिछली कमलनाथ सरकार के एक के बाद एक फैसलों को पलटना शुरु कर दिया है। अब शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने योजना के तहत 51 हजार रुपए देने से इंकार कर दिया है।
दरअसल, समाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि योजना में पिछली शिवराज सरकार के समय तय की राशि दी जाएगी। 51 हजार के बजाय पिछली शिवराज सरकार के समय मिलने वाली 28 हजार की राशि ही सरकार देगी ।पटेल ने कहा है कि पिछली सरकार ने बिना सोचे-समझे कई बड़े फैसले कर लिए थे, जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया और ऐसे हजारों मामले अभी लंबित हैं। जिन हितग्राहियों को 51 हजार रुपए राशि का वितरण नहीं हो सका, उनको मौजूदा सरकार नहीं देगी।मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हजारों मामलों में राशि का सरकार ने भुगतान नहीं किया और अब मौजूदा सरकार पिछली सरकार की बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगी।
बता दे कि पिछली शिवराज सरकार की 28 हजार की राशि को कमलनाथ सरकार ने बढाकर 51 हजार किया था, लेकिन अब सत्ता में आते ही शिवराज सरकार ने फैसले को पलटते हुए 28 हजार ही देने की बात कही है।
वही छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी की गौ धन योजना को भी मध्य प्रदेश सरकार लागू कर सकती है । इस बात के संकेत पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने दिए। पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का अध्ययन करेंगे ।अगर योजना अच्छी तरह चली तो मध्यप्रदेश में भी लागू करने पर विचार करेंगे । कांग्रेस सरकार के 1 हजार स्मार्ट गौशाला बनाने के दावों पर भी प्रेम सिंह पटेल दावा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में एक भी गौशाला बनकर तैयार नहीं हुई है ,शिवराज सरकार सभी गौ शाला बनाएगी ।
बता दे कि वचन पत्र के वादे के अनुसार कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजनांतर्गत मिलने वाली राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दी गई थी।लेकिन अब शिवराज सरकार ने सत्ता में आते ही इस फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद अब 28 हजार की राशि ही दी जाएगी। इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकृत निकायों को 3 हजार रुपए (प्रति कन्या के मान से), सामग्री की कीमत 5 हजार और शेष राशि 20 हजार रुपए कन्या के बचत बैंक खाते में जमा कराई जाती है।
