उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 29 को चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है, इसमें एमपी उपचुनावों (MP Byelection) की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन इसके पहले प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) हर वर्ग को साधने में जुटी है।तबाड़तोड़ घोषणाएं की जा रही है और हर वर्ग को ध्यान में रख कर फैसले लिए जा रहे है। अब सरकार ने अनुसूचित-जनजाति के छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति दर में की बढ़ोत्तरी कर दी है।इस वर्ष बढ़ी हुई शिष्यवृत्ति (Discipleship) की दर एक जुलाई, 2020 से प्रभावशील होगी।

दरअसल, आदिम-जाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित-जनजाति के छात्रावास (Scheduled Tribe Hostel) और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दर में वृद्धि की है। वर्ष 2020-21 में बालकों की शिष्यवृत्ति 1300 रुपये और बालिकाओं के लिये 1340 रुपये प्रतिमाह की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है। प्रदेश में अनुसूचित-जनजाति के छात्रावास और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दर प्रत्येक वर्ष मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस वर्ष बढ़ी हुई शिष्यवृत्ति की दर एक जुलाई, 2020 से प्रभावशील होगी।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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