भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) के किसानों (Farmers) के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने केन्द्र सरकार से 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंग समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जित किये जाने की अनुमति माँगी है।इसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी दूरभाष पर चर्चा की है।कृषि मंत्री ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन मूंग किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। केन्द्र सरकार से 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंग समर्थन मूल्य पर उपार्जित किये जाने की अनुमति माँगी गई है।
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कृषि मंत्री पटेल (Kamal Patel) ने बताया है कि मध्यप्रदेश (MP) के कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह विशेष अनुमति प्राप्त करने के लिये दिल्ली (Delhi) में हैं। प्रदेश को 1 लाख 34 हजार मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की अनुमति प्राप्त हुई थी। राजस्व विभाग द्वारा किये गये सर्वे अनुसार प्रदेश में 12 लाख 16 हजार मूंग का उत्पादन हुआ है। लगभग 2 लाख मीट्रिक टन की और खरीदी के लिये उन्होंने मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल से दूरभाष पर चर्चा की है।MP में किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के हित में विभिन्न निर्णय लिये जा रहे हैं। किसानों चिंतित ना हो, ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे।
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वही गुरूवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chouhan) ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Singh Tomar) से मुलाकात की और कृषि क्षेत्र के विकास-किसानों के कल्याण के संबंध में विस्तृत चर्चा की।सीएम शिवराज ने मंत्री तोमर को बताया कि MP में ग्रीष्मकालीन मूंग का 3,16,892 किसानों द्वारा 8.36 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया गया है जिसका उत्पादन 12.12 लाख मीट्रिक टन होता है। हमें 1.34 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य मिला था। वही उन्होंने 12 लाख मीट्रिक टन एवं ग्रीष्मकालीन फसल उडद 0.61 लाख मीट्रिक टन उपार्जन के लिए लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध भी किया।
ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित होगी मंडी बोर्ड की जानकारी
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड (MP State Agricultural Marketing Market Board) की आयुक्त-सह-प्रबंध संचालक सुश्री प्रियंका दास ने मण्डी बोर्ड के कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिए है कि मण्डी बोर्ड अंतर्गत होने वाले समस्त निर्माण कार्यों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित की जाए।पोर्टल पर निर्माण कार्य से संबंधित समस्त जानकारियाँ अपलोड की जायें, जिसमें स्थान, क्रियान्वयन एजेंसी का नाम, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, कार्य प्रारंभ होने से लेकर कार्य समाप्ति के दिनांक का भी उल्लेख ऑनलाइन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।बैठक में मण्डी बोर्ड भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, ग्वालियर, मुरैना, सागर, जबलपुर, सिवनी एवं रीवा के कार्यपालन यंत्री मौजूद थे।
