भोपाल। सीएए-एनआरसी का विरोध अपने चरम पर है। राजधानी भोपाल में इसको लेकर सत्याग्रह, हस्ताक्षर अभियान और ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है। करीब 16 दिन से जारी सत्याग्रह में हरशाम हजारों लोग जुटकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के लिए हस्ताक्षर अभियान अपने अंतिम पड़ाव पर है। इधर इस कानून को लेकर ज्ञापन देने का सिलसिला भी जारी है। जमीअत उलमा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून के मार्गदर्शन में एनआरसी एवं सीएए के विरोध में भोपाल सहित प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें जमीअत की टीम शहर क विभिन्न इलाकों मं जाकर मोहल्लों और दुकानों में लोगां से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। इस बीच कार्यकर्ताआं द्वारा लोगों को कानून संशोधन से होने वाले बदलाव और नुकसान की जानकारी दी जा रही है। हस्ताक्षर अभियान की अगुवाई कर रहे हाजी मोहम्मद इमरान ने बताया कि अब तक सूची के हजारों हस्ताक्षर हो चुके हैं। अभियान सवा लाख हस्ताक्षर पूरे होने तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोपाल में जमीअत उलमा द्वारा कानून संशोधन के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जिसके पूरा होने के बाद ज्ञापन के साथ राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस ज्ञापन के माध्यम से इस काले क़ानून की वापसी की मांग की जाएगी। गुरूवार को शहर में कई जगह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान की टीम में मुजाहिद मोहम्मद खान, मुफ्ती मोहम्मद राफे, हाफिज ईस्माइल बैग, मोहम्मद फरहान, हनीफ अय्यूबी, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद कलीम एडवोकेट आदि शामिल हैं।
सत्याग्रह का 16वां दिन
एक जनवरी से राजधानी के इकबाल मैदान में जारी सत्याग्रह में हरदिन नए-नए लोगों को शामिल कर एनआरसी-सीएए के बारे में उनके विचारों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इस बीच अब तक कई बुद्धिजीवी, शायर, शायरात, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग, डॉक्टर्स आदि अपनी मौजूदगी यहां दर्ज करवा चुके हैं। इसी कड़ी में सत्याग्रह के 16वें दिन गुरूवार को इस मंच पर सत्ता बनाम पत्रकारिता विषय पर बात की गई। इस दौरान सत्याग्रह स्थल पर भोपाल के अलावा देशभर के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। पत्रकारों ने अपनी बात में संशोधन को संविधान विरोधी और सरकार का मनमानीभरा फैसला बताया। उन्होंने देशभर मेंं हो रहे आंदोलन को इस कानून से नाराज लोगों की तादाद से जोड़ा। पत्रकारों ने यह भी कहा कि देश के इतिहास का यह पहला कानून है, जिसको लागू करने के लिए सरकार को लोगों के पास जाकर इसकी समझाईश देना पड़ रही है।
