भोपाल। मध्य प्रदेश के मख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरूवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में 15 वें वित्त आयोग के चेयरमेन एनके सिंह एवं अन्य सदस्यों ने मुलाकात की। सीएम ने कहा कि प्रदेश हित में यह जरूरी है कि राज्य को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से अपेक्षा की कि वे देश के सभी राज्यों को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराएंगे। राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। इस मौके पर केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, रमेश चंद्र, अशोक लहरी, अनूप सिंह एवं सदस्य सचिव अरविंद मेहता उपस्थित थे।
कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राज्य देश के बाकी प्रदेशों की तुलना में ‘मानव विकास मानकों’ के संदर्भ में चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य के पास पर्याप्त राशि नहीं है और प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा अत्यंत सीमित है। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने मांग की कि किसानों के लिए विशिष्ट अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाए। केंद्र आयोजित कोर योजनाओं में फंडिंग पैटर्न 80-20 प्रतिशत किया जाए। सेंट्रल रेवेन्यू शेयर में प्रदेश की हिस्सेदारी दूसरे विकसित राज्यों की तुलना में 10 फीसदी अधिक रखी जाए। कांग्रेस ने वित्त आयोग से मांग की कि प्राकृतिक आपदा के समय किसानों के लिए अलग से कोष बनाया जाए। साथ ही पार्टी ने प्रदेश के ‘राइट-टू-वॉटर’ और ‘राइट-टू-हेल्थ’ के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की।
भाजपा प्रतिनिधियों ने अपने मांग पत्र में कहा कि करों में राज्य की हिस्सेदारी 42 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर देनी चाहिए। राज्य में वन क्षेत्र और जनजातीय वर्ग अधिक होने का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि केंद्र को दूरस्थ वनवासी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से राशि का प्रावधान करना चाहिए। पार्टी ने कृषक कल्याणकारी योजनाओं में केंद्र का अंश बढ़ाने और नदियों के जल संरक्षण के लिए अलग से राशि देने की भी जरूरत बताई। पार्टी ने इंदौर और भोपाल के स्वच्छता पायदानों में अव्वल आने का संदर्भ देते हुए स्वच्छता अभियान के लिए अधिक अनुदान पर भी जोर दिया। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश प्रवक्ता जे पी धनोपिया की और भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लूनावत की अगुवाई में वित्त आयोग अध्यक्ष से मिला।
